लाऊडस्पीकरवरुन दिल्या जाणाऱ्या अजानवरून आता डेनमार्क मोठा निर्णय गेहणार असल्याची अपडेट आहे. “अजानचा आवाज ही डेन्मार्कची ओळख नाही. लोकांना असं वाटू नये की ते युरोपातील शहराऐवजी इस्लामाबादमध्ये आहेत” अशी प्रतिक्रिया डेन्मार्कचे इमीग्रेशन विषयक मंत्री मोर्टन बोडस्कोव यांनी दिली आहे.
दरम्यान , युरोपमध्ये वाढतं स्थलांतर आणि इस्लामीकरणावरुन वादविवाद सुरु असताना डेनमार्क आता मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. डेनमार्कमध्ये मशिदीतील लाऊडस्पीकरवरुन दिल्या जाणाऱ्या अजानवर कायदेशीर प्रतिबंध घालण्याचा विचार डेनमार्क सरकार करत आहे. “अजानचा आवाज ही डेन्मार्कची ओळख नाही. लोकांना असं वाटू नये की ते युरोपातील शहराऐवजी इस्लामाबादमध्ये आहेत” अशी प्रतिक्रिया डेन्मार्कचे इमीग्रेशन विषयक मंत्री मोर्टन बोडस्कोव यांनी दिली.”डेनमार्कच्या छपरावर अजानचा आवाज नाही ऐकू आला पाहिजे. संविधानाच्या चौकटीत राहून अशी बंदी घालता येईल का? यावर सरकार विचारविनिमय करत आहे” असं बोडस्कोव यांनी डॅनिश वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं. “सध्या हा फक्त एक प्रस्ताव आहे. अजून याला अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. डेनमार्कचं संविधान सार्वजनिकरित्या धर्माचं पालन करण्याच स्वातंत्र्य देतं. त्यामुळे असा कायदा संवैधानिक दृष्टया किती टिकेल हे सुद्धा पहावं लागेल” असं डेनमार्क सरकारच्या मंत्र्याने म्हटलं आहे.
डेनमार्कमध्ये ही चर्चा नवीन नाही. राजधानी कोपेनहेगनसह अनेक भागांमध्ये स्थानिक पातळीवर आवाजाशी संबंधित नियमांमुळे लाऊडस्पीकरवरील अजानच्या आवाजावर मर्यादा आणली आहे. त्याशिवाय 2023 साली सरकारने धार्मिक ग्रंथांच्या अपमानासंबंधी कायदा बनवला. कुराण जाळण्यावरुन अनेक मुस्लिम देशांनी नाराजी प्रगट केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आलेला. डेनमार्क मध्ये जवळपास 2.7 लाख मुस्लिम लोक राहतात. देशभरात 100 मशिदी आहेत. अशावेळी अजानवरील प्रस्तावित बंदीकडे मुस्लिम समुदायाशी संबंधित मोठा निर्णय म्हणून पाहिलं जात आहे.
अलीकडच्या काही वर्षात युरोपच्या अनेक देशांमध्ये स्थलांतर, हिजाब, धार्मिक ओळख आणि सार्वजनिक धार्मिक घडामोडींवरुन बऱ्याच प्रमाणात वादविवाद झाले आहेत. स्थलांतरामुळे मोठ्या प्रमाणात युरोपची सांस्कृतिक ओळख प्रभावित होत आहे असं अनेक देशातील दक्षिणपंथी आणि इमिग्रेशन विरोधी संघटनांचं म्हणणं आहे. ज्या परदेशी नागरिकांकडे कायदेशीररित्या डेनामार्कमध्ये राहण्याचा अधिकार नाही, त्यांना टप्याटप्याने परत पाठवून देणार बोडस्कोव आपल्या सोशल मिडिया पोस्टमध्ये म्हणाले होते. हा सरकारच्या कठोर इमिग्रेशन धोरणाचा भाग असल्याचं ते म्हणाले.
