टीईटी पेपरफुटीप्रकरणाने पुन्हा एकदा देशभरात मोठी खळबळ निर्माण झाली असून आता या प्रकरणात राज्य सरकारने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारने दोषींविरोधात कडक पावलं उचलली असून टीईटी पेपरफुटीतील आरोपींवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे.
पेपरफुटी प्रकरणात एसआयटी गठीत केल्याची माहिती शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. भविष्यात ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. पुन्हा परीक्षा होईल. त्यावेळी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार. गोपनीय छापखान्यात प्रश्न पत्रिका छापल्या जातात. पोलिसांनी घटना घडण्याच्या आधीच कारवाई केली. जो कोणी दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
आरोपींवर मकोकातंर्गत कारवाई
शिक्षक पात्रता परीक्षा संदर्भात गेल्या दोन दिवसापूर्वी पोलिसांनी चांगली कामगिरी केली. महाराष्ट्रात शिक्षकसाठी ही परीक्षा संपन्न होणार होती. पण त्या आधी भिवंडी पोलिसांनी सापळा रचून तीन जणांना यात ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्या कडे त्यांना प्रश्न पत्रिका सापडली. त्या अजून संपूर्ण चौकशी होण्यासाठी एसआयटी गठीत करण्यात आली आहे. पोलीस सह आयुक्त गुन्हेगार आणि शहर यांच्या अंतर्गत ही एसआयटी तयार आहे. यात चार पथक तयार करून बिहार हरियाणा, दिल्ली या ठिकाणी हे पथक पाठवण्यात आले आहेत. जे पेपर मिळाले आहेत त्यावर नंबर आहे हे पेपर कुठे जाणणार होते यावर पोलीस तपास करतील, अशी माहिती शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली .
तर टीईटी पेपरफुटीलीत दोषींवर माकोका अंतर्गत कारवाई करण्याचे निश्चित केल्याचे त्यांनी सांगितले. तर याप्रकरणी आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा होण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले. परीक्षा पारदर्शक व्हाव्या या साठी सरकार पाऊल उचलत आहे. आता ही परीक्षा पुनर्रचना होईल. त्यासाठी फी आकारली जाणार नाही. पोलीसांना काही धागेदोरे मिळाले. हे महाराष्ट्रच्या बाहेर आणि गोपनीय पद्धतीने होते. आणि गोपनीय कारखान्यात छापले जातात. प्रश्न पण अनेक जणांना कडून आलेले असताना छाननी करून येतात. हे पेपर जिल्ह्यात जिल्ह्यात पोलीस संरक्षणात पोहचवण्याचे जबाबदारी त्या प्रेसची असते. प्रकरणात एसआयटी तपास करेल.
लोकशाही मध्ये विरोधकांना आंदोलन करण्याची हक्क आहे. पण यामध्ये सरकारने स्वत: पुढे येऊन यावर कारवाई करणायचे आदेश दिले आहेत. आता हे सगळं पोलीसांच्या तपासात पुढे येणार आहे. या क्षणाला सचिवाच्या अध्यक्षते खाली समिती गठीत होईल.आता ही परीक्षा ऑनलाईन घेत येईल का हे देखील पाहीलं जाणार आहे. येणार्या काळात पारदर्शक परीक्षा होण्यासाठी ऑनलाईन परीक्षेचा विचार केला जाईल. आता जी परीक्षा होती ती शिक्षण निवडीसाठी परीक्षा होती. 2028 पर्यंत आता असलेल्या शिक्षकांना ही परीक्षा देणे गरजेचं आहे, असे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
