अमेरिकेत मराठी  शिकणाऱ्या मुलांना बालभारतीकडून पाठ्यपुस्तके; शिक्षण विभागाचा निर्णय
अमेरिकेत मराठी शिकणाऱ्या मुलांना बालभारतीकडून पाठ्यपुस्तके; शिक्षण विभागाचा निर्णय
img
Dipali Ghadwaje
पुणे : अमेरिकेत मराठी भाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बालभारतीकडून पुस्तकं पुरवली जाणार आहेत. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके पुरवली जातील. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक असल्यास पाठ्यपुस्तकांमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत बदल करण्याचे अधिकार बालभारतीला देण्यात आले आहेत.

उत्तर अमेरिकेतील बृहन्महाराष्ट्र मंडळामार्फत मराठी भाषा शिकणाऱ्या पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बालभारतीतर्फे पाठ्यपुस्तके पुरवली जाणार आहेत. बृहन्महाराष्ट्र मंडळाला स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक असल्यास पाठ्यपुस्तकांमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत बदल करून देण्याचे अधिकार बालभारतीला देण्यात आले आहेत. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, तसेच आवश्यकतेनुसार शिक्षक प्रशिक्षणाची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेवर सोपवण्यात आली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा निर्णय घेतला. उत्तर अमेरिकेतील बृहन्महाराष्ट्र मंडळ तेथील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवणे, परीक्षा घेणे, प्रमाणपत्र देण्याचे काम गेल्या नऊ वर्षांपासून करत आहे.

त्यामुळे  मराठी भाषेची अभिवृध्दी करण्यासाठी या बृहन्महाराष्ट्र मंडळ यांच्याशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागांतर्गत विविध कार्यालयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

त्यानुसार उत्तर अमेरिकेतील शाळेतील पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांची राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. बृहन्महाराष्ट्र मंडळा मार्फत चालवल्या जात असलेल्या शाळेमधील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रसार करणे, त्यांना अभ्यासक्रम, पुस्तक उपलब्ध करून देणे, परीक्षा घेणे, प्रमाणपत्र देणे इत्यादी कामकाजाचा नियमित आढावा घेणे, सनियंत्रण करणे व त्यानुसार आवश्यक नियोजन करणे, योग्य निर्णय घेण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

दर महिन्याला समितीची ऑनलाइन बैठक घेऊन कामकाजाचा आढावा घेण्यात येईल. उपक्रमाची उद्दिष्टे साधण्यासाठी गरजेनुसार चर्चासत्र घेतले जाईल. उपक्रमात बदलाची आवश्यकता असल्यास त्याबाबतचे अधिकार शासनाच्या मान्यतेने समन्वय समितीकडून केले जातील. उपक्रमाबाबत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद संचालक हे समन्वय साधणार आहेत.
इतर बातम्या
Join Whatsapp Group