जीएसटी अधिकाऱ्यांनी देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनला 36,844 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. जीएसटी विभागाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत एलआयसीनं सांगितलं की, GST अधिकार्‍यांनी टॅक्स कमी भरल्याबद्दल ही कारवाई केली असून कंपनीला दंड ठोठावला आहे.
विमा कंपनीला जम्मू-काश्मीरमधून व्याज आणि दंड वसूल करण्याची नोटीस मिळाली आहे. यापूर्वी आयकर विभागानं एलआयसीला दंड ठोठावला होता. एलआयसीनं काही इनव्हॉइसवर 18 टक्क्यांऐवजी 12 टक्केच जीएसटी भरला आहे, त्यामुळे जीएसटी विभागाकडून कारवाई करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. एलआयसीनं नियामक फायलिंगमध्ये म्हटलं आहे की, विमा कंपनीला जम्मू आणि काश्मीरसाठी व्याज आणि दंडासह GST संकलनासाठी संप्रेषण/मागणी आदेश प्राप्त झाला आहे.
राज्य कर अधिकारी, श्रीनगर यांच्या 9 ऑक्टोबर 2023 रोजी पाठवलेल्या नोटीसनुसार, LIC नं काही इनव्हॉइसवर 18 टक्क्यांऐवजी 12 टक्केच GST भरला आहे. GST प्राधिकरणानं 2019-20 साठी डिमांड ऑर्डर कम पेनल्टी नोटीस जारी केली आहे, ज्यामध्ये असं लिहिलं आहे की, GST 10,462 रुपये, दंड 20,000 रुपये आणि व्याज 6,382 रुपये. या कारवाईमुळे एलआयसीच्या पॉलिसी धारकांवर तसेच, एलआयसीच्या कार्यप्रणालीवर कोणाताही परिणाम होणार नसल्याचंही जीएसटी विभागाकडून स्पष्ट केलं आहे.
आयकर विभागाकडूनही LIC ला ठोठावलेला दंड
जीएसटी प्राधिकरणाकडून नोटीस मिळण्यापूर्वी त्याच महिन्यात आयकर विभागानं एलआयसीला 84 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. आयकर विभागानं एलआयसीकडून तीन मूल्यांकन वर्षांसाठी 84 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, आता एलआयसीनं आयकर विभागानं ठोठावलेल्या दंडाविरुद्ध अपील करण्याचा निर्णय घेतला होता. एलआयसीनं तेव्हा माहिती दिली होती की, आयकर विभागानं 2012-13 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी 12.61 कोटी रुपये, मूल्यांकन वर्ष 2018-19 साठी 33.82 कोटी रुपये आणि मूल्यांकन वर्ष 2019-20 साठी 37.58 कोटी रुपये दंड आकारला आहे.
