मोठ्या नेत्यांपासून ते गल्लीतल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत बरं हेच नाही तर गल्लीतल्या कुत्र्याचे देखील फोटो छापायचे अन होर्डिंग लावायचे. मी किती मोठा अन माझे संपर्क किती मोठे हे त्या होर्डिंगवर जगाला दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न अनेकजण सध्या करत आहे. तो नेता भलेही आपल्याला ओळखत का नसेना पण कसं आपली गावात हवा झाली पाहिजे. वाढदिवस , पुण्यतिथी , गणपती , नवरात्री सगळीकडे जाहिरातबाजी झालीच पाहिजे , मग सिग्नल दिसले नाही तर चालेल अन होर्डिंग पडून एखाद्याचा जीव गेला तरी चालेल पण हवा झालीच पाहिजे , नाही का ?
नेत्यांच्या पाठिंब्यावर गल्लीबोळातले कार्यकर्ते जिथे मोकळी जागा दिसेल तिथे होर्डिंग्ज लावतात. आपले होर्डिंग दुसऱ्याच्या होर्डिंगपेक्षा मोठे कसे लागेल याची स्पर्धा सुरू होते. शहराध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, पक्षप्रमुख आपल्या विभागातून जाताना, “साहेब, तुमचे होर्डिंग कसे लावले आहे बघा...” हे दाखवण्याचीही कार्यकर्त्यांमध्ये स्पर्धा असते. आमदार, खासदार राज्याच्या व देशाच्या नेत्यांना खूश करण्यासाठी मोठमोठे होर्डिंग लावतात. स्थानिक कार्यकर्ते आपापल्या आमदार, खासदारांना खूश करण्यासाठी त्यांचाच कित्ता गिरवतात. जगात कुठेही असले प्रकार बघायला मिळत नाहीत.
यंदाच्या नवरात्रात मुंबईतील प्रत्येक रस्त्यावर प्रचंड फ्लेक्स लावलेले होते. अनेक ठिकाणी तर रस्तेही दिसेनासे झाले होते. दोन-तीन मजली इमारत उभी करावी इतक्या उंचीचे होर्डिंग्ज लावण्याचे काम यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील जनहित याचिकेवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.येत्या पंधरा दिवसांत जर बेकायदा होर्डिंगला आळा घातला नाही तर अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देऊ, या शब्दांत न्यायालयाने तंबी दिली आहे.
मुंबईत मध्यंतरी भलेमोठे होर्डिंग कोसळून काही लोकांचा जीव गेला. पुण्यातही तसेच घडले. ते होर्डिंग जाहिरात कंपन्यांनी लावलेले होते. त्याविरुद्ध विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी जोरदार आवाज उठवला, मात्र आपण आणि आपले कार्यकर्तेदेखील गल्लीबोळात भलेमोठे होर्डिंग लावण्याचे काम करतात याकडे सगळ्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती संदेश पाटील या दोन्ही सन्माननीय न्यायमूर्तींनी कठोर भूमिका घेतली आहे. केवळ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून हा विषय संपणार नाही. प्रत्येक शहरातल्या शहराध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष आणि त्या-त्या पक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष यांना अशा बेकायदा होर्डिंग्जसाठी जबाबदार धरले पाहिजे. केवळ जबाबदार धरून चालणार नाही, तर त्यासाठी त्यांना मोठा आर्थिक दंडही लावला पाहिजे.
ड्रंक अँड ड्राईव्हमध्ये सापडलेल्या वाहनचालकांवर गुन्हे दाखल होतात. त्यांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द केले जाते. त्याच पद्धतीने बेकायदा होर्डिंग्जला जबाबदार असणाऱ्या नेत्यांनाही निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली पाहिजे. तर आणि तरच महाराष्ट्र होर्डिंग्जमुक्त होऊ शकतो. याशिवाय जे कार्यकर्ते, पदाधिकारी बेकायदा होर्डिंग्ज लावतात, त्यांना त्यासाठी किती पैसे खर्च होतात? ते पैसे कुठून येतात? जे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नेते असे होर्डिंग लावतात, त्यांच्या उत्पन्नाचे मार्ग काय? इतके मोठे कट आउट आणि होर्डिंग लावताना येणारा खर्च ते कसा भागवतात? या प्रश्नांची उत्तरे शोधलीच पाहिजेत.
