राज्यभरात विविध ठिकाणच्या रस्त्याची मोठी दुरावस्था झाली आहे. खड्यांमुळे फक्त अपघातच झाले नाही तर अनेकांना त्यांचे जीवही गमवावे लागले आहे. एकप्रकारे ही हत्याच पण हत्यारा कोण आणि भरपाई कोणी द्यावी. वाढत्या रास्ता अपघातांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

खड्डे व उघड्या मॅनहोलमुळे होणारे मृत्यू आणि दुखापती ही नित्याची बाब आहे. कंत्राटदारांसह अधिकाऱ्यांना अशा मृत्यू आणि दुखापतींसाठी जबाबदार धरण्याची वेळ आली आहे. जोपर्यंत नागरी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जात नाही, तोपर्यंत परिस्थिती बदलणार नाही. भरपाईची रक्कम त्यांच्या खिशातून जाईल तेव्हाच त्यांना जाग येईल,' असे न्यायालयाने म्हटले.

मॅनहोल्समुळे एखाद्या नागरिकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या परिवाराला सहा लाख रुपये आणि कोणाला दुखापत झाली तर दुखापतीचे स्वरूप पाहून ५० हजार ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने महापालिका, नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए, एनएचएआय, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि बीपीटी यांना दिले.

न्यायालयाने भरपाईची रक्कम ठरविण्यासाठी समितीही स्थापन केली. महापालिका, नगर परिषद व स्थानिक पातळीवर समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीत महापालिका पातळीवर महापालिका आयुक्त व जिल्हा विधि सेवा प्राधिकर (डीएलएसए) च्या सचिवांचा समावेश असेल. नगर परिषदांच्या पातळीवर मुख्याधिकारी आणि त्या जिल्ह्याच्या डीएलएस सचिवांचा समावेश असेल.

महापालिकांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जिल्हाधिकारी आणि डीएलएसचे सचिव, एमएमआरडीए, एसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, बीपीटी आणि एनएचएआयसाठी संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्याधिकारी किंवा अध्यक्ष व डीएलएसएच्या सचिवांची मिळून समिती बनविण्यात येईल.