कामगार आयुक्त कार्यालयात समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असताना ७२ तासांच्या बेकायदा संपावर जाणाऱ्या ७ वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीविरुद्ध महावितरणकडून मुंबई औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर शुक्रवारी (दि. १०) झालेल्या सुनावणी दरम्यान संयुक्त कृती समितीने संपातून २४ तासानंतर माघार घेत असल्याचे जाहीर केले.
दरम्यान, गेल्या दीड दिवसांच्या संपकाळात महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीमध्ये ६२.५६ टक्के अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयांत उपस्थित होते तर ३७.४४ टक्के कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते.
प्रामुख्याने महावितरणमधील पुनर्रचना व इतर मागण्यांबाबत महवितरणमधील २९ पैकी ७ संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने ७२ तासांच्या संपाची नोटीस दिली होती. हा संप टाळण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र, संचालक श्री. सचिन तालेवार (संचालन/प्रकल्प), श्री. राजेद्र पवार (मानव संसाधन) यांनी स्वतंत्र बैठकी घेऊन सकारात्मक व मागण्यांशी सुसंगत भूमिका जाहीर केली. त्याप्रमाणे कृती समितीला बैठकीचे लेखी इतिवृत्त तसेच संप न करण्याचे आवाहन करणारे पत्रेही देण्यात आले.
कर्मचारी संघटनांच्या मागणीप्रमाणे व ग्राहकसेवा गतिमान करण्यासाठी पुनर्रचनेनुसार उपविभागांचे कामकाज प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आले आहे. या प्रायोगिक कालावधीत आवश्यकतेनुसार फेरबदल किंवा दुरूस्ती करून संघटना व व्यवस्थापनाच्या सहमतीनंतरच पुनर्रचनेच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम आदेश काढण्यात येईल हेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र संयुक्त कृती समितीने त्यासही दाद दिली नाही.
सध्या महाराष्ट्र अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीच्या संकटातून सावरत आहे. सर्व शासकीय यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत आहेत. दिवाळी सण देखील काही दिवसांवर आला आहे. पूर परिस्थितीच्या संकट काळात तसेच सणासुदीच्या दिवसांत संप टाळून नागरिकांना वीज सेवा देण्याचे कर्तव्य बजवावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले. त्यालाही संयुक्त कृती समितीने प्रतिसाद दिला नाही.
दरम्यान, संपाची नोटीस मिळताच औद्योगिक विवाद अधिनियम अंतर्गत मुंबई येथील कामगार आय़ुक्त कार्यालयात समेटासाठी महावितरणकडून प्रकरण दाखल करण्यात आले होते. समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असताना संप करता येत नाही अशी कायद्यात तरतूद आहे. तसेच वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे व राज्यात महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू असल्याने हा संप करू नये असे आवाहन महावितरण व्यवस्थापनाकडून करण्यात आले होते.
मात्र समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरु असताना संयुक्त कृती समितीने गुरुवारी (दि. ९) संपाला सुरवात केली. त्यामुळे या बेकायदा संपाविरुद्ध मा. औद्योगिक न्यायालयामध्ये महावितरणने याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करून घेत मा. न्यायालयाने कृती समितीला नोटीस बजावली. दुसऱ्या दिवशी, शुक्रवारी (दि. १०) सकाळी न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरु झाल्यानंतर संयुक्त कृती समितीने हा संप २४ तासांनंतर मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
