बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला की आरोपीला कठोर शिक्षा मिळेल कशी मिळेल यासाठी पीडितेच्या वकिलाकडून प्रयत्न केले जातात. त्यानुसार मग न्याधीशाकडून देखील कठोर शासन केले जाते. पण मध्यप्रदेशात घडलेल्या एका प्रकरणाने आणि त्या प्रकरणात कोर्टाने दिलेल्या निकालाने सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात 'सिक्स्थ सेन्स' आणि माणूसकीने अनोखे न्यायदान केले आहे.

मध्य प्रदेशातील एका तरुणाचे आणि तरुणीचे २०१५ मध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रेम जुळले. लग्न होणारच असा विश्वास असल्याने दोघांनीही  परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध ठेवले. मात्र, लग्नाच्या तारखेवरून हे नातं फिस्कटलं. लग्नाच्या तारखेच्या वादातून आणि तरुणाने लग्नास विलंब केल्यामुळे तरुणीने २०२१ मध्ये बलात्काराची तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पुरावे बघता कनिष्ठ न्यायालयाने तरुणाला दोषी ठरवत १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. इतकी मोठी शिक्षा ऐकल्यावर आणि उच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायमूर्ती  न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर जेव्हा हे प्रकरण आले, तेव्हा त्यांना यात काहीतरी वेगळे असल्याचे जाणवले. "प्रकरणातील तथ्ये पाहताना आम्हाला 'सिक्स्थ सेन्स'ने असे सुचवले की, हे केवळ एका गैरसमजामुळे बिघडलेले प्रकरण आहे आणि या दोघांना पुन्हा एकत्र आणता येईल," असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

न्यायालयाने आरोपीला पोलीस संरक्षणात न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश दिले. न्यायाधीशांनी स्वतः चेंबरमध्ये दोघे आणि त्यांच्या पालकांशी चर्चा केली. संवादातून असे स्पष्ट झाले की, दोघेही एकमेकांवर प्रेम करत होते. त्यानंतर न्यायालयाने तरुणाला लग्नासाठी जामीन मंजूर केला. जुलै महिन्यात या दोघांचा विवाह पार पडला. 

हे दांपत्य सुखाने संसार करत असल्याची खात्री पटल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून तरुणावरील सर्व गुन्हे आणि शिक्षा रद्द केली. तसेच, या प्रकरणामुळे गेलेली त्याची सरकारी रुग्णालयातील नोकरी देखील पुन्हा बहाल करण्याचे आणि थकीत पगार देण्याचे आदेश मध्य प्रदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

"केवळ एका गैरसमजामुळे परस्पर संमतीच्या संबंधांना गुन्हेगारी रंग देण्यात आला होता. लग्नाची तारीख पुढे ढकलल्याने निर्माण झालेल्या गैरसमजातून ही तक्रार झाली होती, मात्र आता संपूर्ण न्याय झाला आहे" असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.