राज्य सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे. आता अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्राथमिक पडताळणी केली जाणार आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासल्यानंतरच गुन्हा नोंदवला जाईल,अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत दिली.

यापूर्वी अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल होताच तातडीने गुन्हा नोंदवून २४ तासांच्या आत आरोपीला अटक करण्यात येत होती. मात्र आता वस्तुस्थिती तपासल्यानंतरच गुन्हा नोंद होऊन पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. त्यासोबतच आता त्या प्रक्रियेत आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला असून तातडीने अटक करण्याची पद्धत देखील थांबवण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

अॅट्रॉसिटी प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची गेल्या सात वर्षांपासून बैठक झाली नसल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे (श.प) आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला.त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, पूर्वी अनेकदा किरकोळ वाद किंवा तक्रारीवरही तात्काळ अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला जात असे. त्यामुळे आता गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक पडताळणी करून वस्तुस्थिती तपासण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.

दरम्यान, अॅट्रॉसिटी प्रकरणांतील पीडित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अशा 889 पीडितांच्या वारसांना किंवा नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नियुक्त्यांची प्रक्रिया पुढील आठ ते दहा दिवसांत सुरू केली जाईल, असे शिरसाट यांनी सांगितले.