राज्यातील Old Monk प्रेमी तळीरामांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘ओल्ड मॉन्क’ची निर्मिती करणाऱ्या मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रुअरीज प्रायव्हेट लिमिटेडला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. कंपनीने महाराष्ट्रात ‘ओल्ड मॉन्क’च्या विक्रीवर बंदी घालणाऱ्या FSSAI च्या आदेशाला आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान, कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील नवरोज सीरवाई यांनी न्यायालयासमोर तीन सुधारित उत्पादन लेबल्स सादर केले.
कंपनीने सांगितले की, “संभाव्य तोडगा काढण्याच्या कोणत्याही हक्कांचा त्याग न करता कंपनीने हे लेबल्स सादर केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, “जर दोन्ही पक्षांनी हे बदल स्वीकारले तर कंपनी ते करण्यास तयार आहे, परंतु कोणताही विरोध झाल्यास ते बदल मागे घेऊ शकते.” केंद्र सरकार आणि FSSAI चे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या सुधारित लेबल्सवर सूचना मिळवण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर, २०२६ रोजी Urgent Supplementary Board होणार आहे. न्यायालयाने यावेळी कंपनीला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
कंपनीने काय मागणी केली?
कंपनीने FSSAI च्या आदेशाला स्थगिती देण्याची आणि खटल्याच्या अंतिम सुनावणीपर्यंत आपली रम विकण्याची परवानगी मागितली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या टप्प्यावर असा अंतरिम आदेश देणे हे अंतिम दिलासा देण्यासारखेच होईल. न्यायालयाने हेही नमूद केले की, दोन्ही पक्ष खटल्याच्या अंतिम तोडग्याबाबत आधीच सविस्तर युक्तिवाद सादर करत होते. न्यायालयाने म्हटले की, अशा परिस्थितीत, कंपनीला अंतरिम टप्प्यावर विक्री सुरू ठेवण्याची परवानगी देणे योग्य ठरणार नाही.
‘ओल्ड मॉन्क’वर बंदी का?
महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील खोपोली येथील कंपनीच्या उत्पादन प्रकल्पाची तपासणी केल्यानंतर FSSAI ने ‘ओल्ड मॉन्क’च्या विक्रीवर बंदी घातल्याने हा वाद सुरू झाला. FSSAI ने म्हटले की, कंपनीच्या उत्पादनात बाहेरून रमचा स्वाद वापरला जात होता, परंतु उत्पादनाच्या लेबलवर ते ‘फ्लेवर्ड रम’ म्हणून स्पष्टपणे नमूद केलेले नव्हते. या आधारावर, अन्न नियामक संस्थेने महाराष्ट्रात त्याच्या विक्रीवर बंदी घातली.
