लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कचाथीवू बेटाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीही पंतप्रधान मोदींनी या बेटाचा उल्लेख केला होता. स्वातंत्र्यानंतरही हा भूभाग भारताच्या अखत्यारीत होता. पण त्यावर श्रीलंकेने दावा होता. १९७४ मध्ये झालेल्या एका करारानुसार तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हे बेट श्रीलंकेला दिले होते. हिंद महासागरातील कचाथीवू बेट भारताच्या दक्षिणेच्या टोकाला आणि श्रीलंकेच्या मध्यभागी स्थित आहे. ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे या बेटावर कोणीही राहत नसले तरी, समारीक दृष्ट्या हे बेट महत्वाचे आहे. मात्र, सध्या त्यावर संपूर्ण नियंत्रण श्रीलंकेचे आहे. या बेटावर एक चर्च असून हे बेट मच्छिमारांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी आरटीआयद्वारे हे बेट हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील कागदपत्रे मिळवली आहेत. कागदपत्रांनुसार, हे बेट भारतापासून २० किलोमीटर अंतरावर आहे. हे बेट १.९ चौरस किलोमीटर वर्गात पसरले आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, श्रीलंका म्हणजेच नंतर सिलोनने या बेटावर दावा केला होता. १९५५ मध्ये, सिलोन नौदलाने बेटावर युद्धाभ्यास केले. भारतीय नौदलाने देखील या ठिकाणी युद्धाभ्यास केला. मात्र, यावर श्रीलंकाने आक्षेप घेतला.
माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी एकदा संसदेत म्हटले होते की, या बेटाचा मुद्दा संसदेत पुन्हा चर्चिला यावा अशी माझी इच्छा नाही. त्यामुळे आम्ही त्यावरचा दावा सोडण्यास देखील मागेपुढे पाहणार नाही. तत्कालीन राष्ट्रकुल सचिव वायडी गुंदेविया यांनी या संदर्भात एक अहवाल तयार केला होता. हा अहवाल १९६८ मध्ये सल्लागार समितीने पार्श्वभूमी म्हणून वापरला होता.
१७ व्या शतकापर्यंत हे बेट मदुराईचा राजा रामनाद यांच्या अधिपत्याखाली होते. तथापि, ब्रिटिश राजवटीत ते मद्रास प्रेसिडेन्सी अंतर्गत भारताकडे आले. या बेटाचा वापर मच्छिमार करत होते. या बेटावरून नेहमीच दोन्ही देशात तणावाचे वातावरण होते. यानंतर १९७४ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये बैठका झाल्या. पहिली बैठक कोलंबोमध्ये तर दुसरी नवी दिल्लीत झाली. यानंतर इंदिरा गांधींनी श्रीलंकेला हे बेट भेट दिले. या बैठका झाल्या तेव्हा भारताने या बेटावरील आपल्या हक्काबाबत अनेक पुरावेही सादर केले होते.
यात राजा नमनदच्या अधिकारांचाही उल्लेख होता. तर श्रीलंकेला असा कोणताही दावा मांडता आला नाही. असे असतानाही श्रीलंकेचा दावाही भक्कम असल्याचे परराष्ट्र सचिवांनी सांगितले. हे बेट जाफनापट्टणमचा भाग असल्याचे दिसून येते. सर्वे ऑफ इंडियाने देखील हे मान्य केले आहे की मद्रासने रामनादच्या राजाची मूळ पदवी असल्याचे सांगितलेले नाही. मच्छिमारांना जाळी सुकविण्यासाठी बेटाचा वापर करता यावा म्हणून बेट ताब्यात देण्याचा करार करण्यात आला. याशिवाय भारतीयांना या बेटावरील चर्चला व्हिसाशिवाय भेट देता येऊ शकते. १९७६ मध्ये यावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. दरम्यान, भारतीय मच्छिमार मासेमारी जहाजांसह श्रीलंकेच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात प्रवेश करू शकत नाहीत, असा दावा श्रीलंकेने केल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता.
हे बेट श्रीलंकेला सुपूर्द करतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी विरोध केला होता. १९९१ मध्ये हे बेट भारतात विलीन करण्याचा प्रस्तावही तामिळनाडू विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर २००८ मध्ये जयललिता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, भारत सरकारने घटनादुरुस्ती न करता त्यांचे बेट इतर कोणत्याही देशाला कसे दिले. २०११ मध्ये त्यांनी विधानसभेत ठरावही मंजूर केला. मात्र, २०१४ मध्ये ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले की, हे बेट श्रीलंकेला देण्यात आले असून ते घ्यावेच लागले तर युद्ध करण्याशिवाय पर्याय नाही.
