'हे' कायदे लागू होऊ देणार नाही ; ममता बॅनर्जी यांचा पुनरुच्चार
'हे' कायदे लागू होऊ देणार नाही ; ममता बॅनर्जी यांचा पुनरुच्चार
img
दैनिक भ्रमर
राज्यात सीएए म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी तसेच समान नागरी कायदा कुठल्याही परिस्थितीत लागू होऊ देणार नाही, असा पुनरुच्चार पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी केला. ईदनिमित्त रेड रोड येथे मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देण्यासाठी आयोजित सभेत त्या बोलत होत्या. निवडणुकीदरम्यान काही लोक दंगल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतील असे सांगतानाच अशा लोकांच्या षड्यंत्राला बळी पडू नये, असे आवाहनदेखील त्यांनी लोकांना केले.

सीएए, एनआरसी आणि समान नागरी कायदा कुठल्याही परिस्थितीत स्वीकारणार नाही. हे कायदे जबरदस्तीने लागू होऊ देणार नाही. मी कधीही प्रक्षोभक भाषणे करत नाही, लोकांचा तिरस्कार करणे मला माहीत नाही, सर्वांनी शांततेत जीवन जगावे, एकमेकांशी बंधुभावाने वागावे. जर आपण एकजूट ठेवली तर कुणीही आपले काहीच बिघडवू शकत नाही, आपली एकता कुणीच तोडू शकत नाही, असेही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. यावेळी तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी हेदेखील उपस्थित होते.

दुःखद! साखरपुड्याच्या दिवशीच अभिनेत्याचा अपघातात मृत्यू

मी जिवंत आहे तोपर्यंत तुम्ही सुरक्षित आहात

मी जिवंत आहे तोपर्यंत कुणीच तुम्हाला धक्काही लावू शकत नाही. त्यांच्याशी मी लढा सुरूच ठेवीन, असे सांगतानाच मरणाला घाबरायचे नाही हे मी तुम्हा लोकांकडून शिकले, असेही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. काही लोकं धर्माच्या नावाखाली दंगली घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतील, पण, तुम्ही शांतता राखा. कारण त्यांचा डाव आपल्याला यशस्वी होऊ द्यायचा नाही, अशा शब्दांत ममता बॅनर्जी यांनी भाजपप्रणीत मोदी सरकारवर नाव न घेता निशाणा साधला.

130 कोटी लोकांना तुरुंगात कसे डांबाल?

निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना, विशेषकरून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना तपास यंत्रणांची भीती दाखवून घाबरवण्याचे काम भाजपप्रणीत मोदी सरकार करत असल्याचा आरोपही ममता बॅनर्जी यांनी केला. सीबीआय, ईडी, आयटी आणि एनआयसारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून काही लोक घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सर्वांनाच तुरुंगात टाका, पण 130 कोटी जनतेला तुरुंगात कसे डांबाल, असा सवालही ममता बॅनर्जी यांनी केला. मी देशासाठी रक्त सांडायला तयार आहे, पण लोकांना छळण्याची परवानगी सरकारला देऊ शकत नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
इतर बातम्या
Join Whatsapp Group