मोठ्या रकमेसाठी व्हिसा प्रायोजित करणाऱ्या अनेक कंपन्या बनावट असल्याचे आढळून आले आहे, त्यामुळे ब्रिटनमधील हजारो भारतीय नर्सेस संकटात सापडल्या आहेत. ऋषी सुनक सरकारने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे 7 हजारांहून अधिक नर्सेसवर परिणाम होणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक 4 हजार भारतातील आहेत.  यापैकी 94 टक्के नर्सेसच्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाल्यामुळे प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. 

एका वृत्त संस्थेच्या वृत्तानुसार, यासाठी सरकारलाही जबाबदार धरले जात आहे, कारण ही समस्या बनावट कंपन्यांमुळे उद्भवली आहे, ज्यांना सुनक सरकारने कोणत्याही तपासाशिवाय परदेशातून नर्सेस कामावर घेण्याची परवानगी दिली होती.

ब्रिटनमध्ये परदेशी लोकांना कामावर ठेवण्यासाठी प्रायोजक परवाना आवश्यक आहे. तपासाशिवाय शेकडो कंपन्यांना परवाने दिल्याचा आरोप सुनक सरकारवर आहे. सरकारने 268 कंपन्यांना परवाने दिले, ज्यांनी कधीही प्राप्तिकर रिटर्नही भरले नाहीत. ज्या कंपन्यांनी परवाने घेतले होते त्यापैकी अनेक कंपन्यांचेही बनावट होते.

ब्रिटनमधील स्थलांतरितांना मदत करणाऱ्या एनजीओ मायग्रंट्स ॲट वर्कचे संस्थापक अके आची यांनी सांगितले की, भारतीय देश सोडून संधीच्या शोधात लाखोंचे कर्ज घेऊन येथे येतात. हे असे लोक आहेत जे नियम आणि नियमांचे पालन करतात आणि त्यांना विनाकारण शिक्षा दिली जाते. दरम्यान सरकारच्या या  कारवाईमुळे ज्यांनी कर्ज घेऊन ब्रिटनमध्ये काम सुरू केले होते त्यांना आता आपल्या देशात परतण्याची भीती आहे.