यंदाचा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक ठरला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले. बजेट 2025-26 मध्ये कर रचना, कर धोरण, खर्च याला केंद्राने प्राधान्य दिले. तर सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला.
कर्मचार्‍यांना 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कर मुक्त केले. पण त्यावर कर मोजला जाणार नाही, असा त्याचा अर्थ नाही बरं का, म्हणजे उत्पन्न Tax-Free झाले. पण ते Tax Exempt नाही. कराची गणना, मोजणी होते. सरकारच्या निर्णयामुळे तो कर ठराविक उत्पन्न मर्यादासाठी शून्य झाला आहे.
त्यातच कर सवलत जर घ्यायची असेल तर आता पहिल्यासारखा मोघम दावा करून भागणार नाही. आता सविस्तर माहिती द्यावी लागणार आहे. याविषयीचा एक व्हिडिओ सध्या चर्चेत आला आहे. त्यात अनेक दावे करण्यात आले आहे. त्यामुळे करातून पळवाट शोधू पाहाणार्‍यांच्या अडचणीत वाढ होईल, असे सांगण्यात येत आहे.
नवीन आयकर टॅक्स स्लॅबमध्ये तुमचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाख रुपये असेल तर तीन विविध स्लॅबमध्ये ते येते. पण सूट आणि मानक वजावट मुळे अंतिम टॅक्स देय शून्य होईल. सेक्सन 87ए सवलत पूर्वी 25 हजार रुपये होती. ती आता 60 हजार रुपये करण्यात आली आहे.
त्यामुळे कर सवलत वाढली आहे. तर मानक वजावट 75 हजार रुपये आहे. जर तुमचे उत्पन्न, कमाई 12.75 लाख असेल तरी ही तुम्हाला कर द्यावा लागणार नाही.
टॅक्स-फ्री, टॅक्स एक्झेम्प्ट मधील फरक
टॅक्स एक्झेम्प्ट : याचा अर्थ तुमच्या कमाईचा एक वाटा, हिस्सा पूर्णपणे करमुक्त असेल. त्यावर तुम्हाला कोणताही कर द्यावा लागणार नाही.
टॅक्स फ्री : म्हणजे कमाईवर कर लावण्यात येईल. पण सवलत, सूट यामुळे तो कर शून्य होईल.
कराची पळवाट नाही सोपी
उत्पन्नाविषयी मोठी अपडेट समोर आली आहे. इन्स्टाग्रामवरील एका व्हिडिओची सध्या चर्चा सुरू आहे. त्यानुसार, सरकारने यंदा करदात्यांचा पार खोळंबा करून ठेवला आहे. त्यांना कर सवलतीसाठी विस्तृत माहिती द्यावी लागणार आहे. जे करातून पळवाट शोधत होते. त्यांच्यासाठी आता पळ काढणे सोपे राहिले नाही. यावर्षीच्या नवीन आयटीआर फॉर्म्समध्ये नवीन बदल दिसत आहेत.
कर्मचारी 80सी, एचआरए, होम लोन सारखे डिडक्शन्स घेत असतील तर आता सरकारची त्यांच्यावर नजर असेल. यापूर्वी आयटीआर फॉर्ममध्ये डिडक्शन कॅटेगिरी आणि रक्कम लिहावे लागत होते. पण आता या फॉर्ममध्ये सविस्तर माहिती द्यावी लागेल.
जर तुम्ही 80सीचे डिडक्शन क्लेम करत असाल, ज्यात एलआयसी, पीपीएफ वा ELSS गुंतवणूक केली असेल तर या सर्वांची माहिती तुम्हाला द्यावी लागेल. त्यात पॉलिसी क्रमांक द्यावे लागेल. त्यासंबंधीची कागदपत्रे जोडावे लागतील. तर 80d अंतर्गत जी सवलत तुम्ही घेणार आहेत. त्यात विमा कंपनीचे नाव, विम्याचा क्रमांक द्यावा लागेल.
तर 80E, 80EE, 80EEA सेक्शनमध्ये करदात्याला शैक्षणिक कर्ज, त्याचे व्याज, बँकेचे नाव, कर्ज खाते क्रमांक, उरलेली रक्कम आदींची माहिती द्यावी लागेल. त्यामुळे याविषयीची सर्व माहिती अचूक आणि सविस्तर द्यावी लागणार आहे. माहिती चुकीची असेल तर दंड आणि व्याज पण भरावे लागणार असल्याचा दावा या व्हिडिओत करण्यात आला आहे.
