गेल्या काही महिन्यापासून पुण्यातील TCS मधून नोकरकपात वाढली आहे. कर्मचाऱ्यांकडून जबरदस्तीने राजीनामे घेत असल्याचा आरोप होत आहे. अशातच अलिकडच्या आठवड्यात पुण्यातील सुमारे २,५०० कर्मचाऱ्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले आहे, त्यांना अचानक कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे असा आरोप होत आहे. मात्र हे सर्व आरोप टीसीएसने हे फेटाळले आहेत.

नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट (एनआयटीईएस) ने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक तातडीचे पत्र लिहून टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) मधील "बेकायदेशीर कपात" मध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. NITES चे अध्यक्ष आणि वकील हरप्रीत सिंग सलुजा यांनी या संदर्भात द फ्री प्रेस जर्नलशी संवाद साधला .
त्यांनी सांगितले , अनेक कर्मचारी ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत, ज्यांच्यावर EMI, शाळेची फी आणि वृद्ध पालकांच्या जबाबदाऱ्यांचा भार आहे. अचानक नोकरी गेल्याने संपूर्ण कुटुंब आर्थिक आणि भावनिक संकटात सापडले आहे, असे तक्रारीत नमूद केले आहे. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात महाराष्ट्र कामगार विभागाने तातडीने कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची चौकशी करावी आणि इतर कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणे थांबवावे.
शिवाय कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर भरपाई मिळेल याची खात्री करावी. उल्लंघन केल्याबद्दल टीसीएस व्यवस्थापनाला जबाबदार धरावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.या वादामुळे महाराष्ट्रातील, विशेषतः भारतातील सर्वात मोठ्या आयटी केंद्रांपैकी एक असलेल्या पुण्यातील आयटी जॉब मार्केटच्यास्थिरतेबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान टीसीएसने हे आरोप चुकीचे असल्याचं म्हटलं आहे. टीसीएसच्या एका अधिकाऱ्याने माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, "येथे शेअर केलेली माहिती चुकीची आणि खोडसाळ आहे. आमच्या नवे बदल करताना आमच्या अलिकडच्या उपक्रमामुळे मर्यादित संख्येतील कर्मचाऱ्यांवरच परिणाम झाला आहे. मात्र ज्यांना याचा फटका बसला आहे त्यांची वैयक्तिक परिस्थितीत योग्य काळजी घेण्यात आली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की ते त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना योग्य वागणूक देत आहेत.