बॉलिवूड अभिनेत्री करिष्मा कपूरचे पूर्व पती आणि दिवंगत व्यावसायिक संजय कपूर यांच्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरून वाद वाढत चालला आहे. करिश्मा कपूरने मुलांबाबत केलेल्या दाव्यामुळे निर्माण झालेला कायदेशीर वाद आता दिल्ली उच्च न्यायालयात अधिक तीव्र होत आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना थेट शब्दांत या सुनावणीला नाटकीय स्वरूप देण्यात येऊ नये सांगितले आहे.
करिश्माच्या मुलांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील महेश जेठमलानी यांनी दावा केला की अमेरिकेत शिक्षण घेत असलेल्या समायरा यांना दोन महिन्यांपासून विद्यापीठ शुल्क देण्यात आलेले नाही. त्यांनी सांगितले की, "मुलांची मालमत्ता प्रिया कपूर यांच्‍याकडे आहे, त्यामुळे ती तिची जबाबदारी आहे. अमेरिकेत शिक्षण घेत असलेल्या मुलीला गेल्या दोन महिन्यांपासून तिचे शुल्क मिळालेले नाही. लग्नानंतरच्या करारानुसार मुलांच्या शिक्षणाची आणि राहणीमानाच्या खर्चाची जबाबदारी संजयवर आहे.
प्रिया कपूरचे वकील राजीव नायर यांनी करिश्मा कपूरच्या वकिलांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले. प्रियाने करिश्मा कपूरने मुलांसाठी पाठवलेला सर्व खर्च वेळेवर पूर्ण केल्‍याचे सांगतले. यावेळी न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांनी दोन्ही पक्षांना अशा बाबी न्यायालयात आणू नयेत, असे स्‍पष्‍ट केले. त्यानंतर त्यांनी प्रिया कपूर यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील शैल त्रेहान यांना अशा बाबी योग्यरित्या हाताळण्याचे निर्देश देत स्‍पष्‍ट केले की, "मला यावर ३० सेकंदांपेक्षा जास्त वेळ घालवायचा नाही.
हा मुद्दा माझ्या न्यायालयात पुन्हा येऊ नये. मला ही सुनावणी मेलोड्रॅमिक होऊ द्यायची नाही. मी ही जबाबदारी तुमच्यावर टाकत आहे. हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करू नये." असे स्‍पष्‍ट करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होईल, असे स्‍पष्‍ट करत अंतरिम मनाई अर्जावरील युक्तिवाद जलदगतीने पूर्ण करणार असल्‍याचेही नमूद केले.
