मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणासंदर्भात (Muslim Community Reservation) महत्वाची बातमी समोर आली आहे. मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक लावण्यात आला आहे. 

अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाने १२ वर्षांपूर्वी मुस्लिम समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटांसाठी हे आरक्षण जाहीर केले. मात्र, उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर कायदेशीर पेच निर्माण झाला. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आता हे आरक्षण पूर्णतः रद्द करण्याचा आणि त्यासंबंधीचे अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा शासनादेशात सरकारने म्हटले की, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये व शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी 5% आरक्षण सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा क्र.1 येथील अध्यादेशान्वये विहीत करण्यात आले होते. त्यानुसार वाचा क्र.2 येथील अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सरळ सेवेच्या पदभरतीमध्ये विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गासाठी 5% आरक्षण देण्यात आले होते.

अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वाचा क्र.2 येथील शासन निर्णयातील निदेशानुसार या विभागाकडून वाचा क्र.3 येथील शासन निर्णय व वाचा क्र.5 येथील शासन परिपत्रकान्वये विशेष मागास प्रवर्ग-अ मधील मुस्लिम समाजास नियमानुसार जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या.

सन 2014 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 14 विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. 2053/2014 श्री. संजित शुक्ला विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर संलग्न याचिका दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि.14.11.2014 रोजीच्या आदेशान्वये सदर अध्यादेशातील कलम 4(1) मधील राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळ सेवा प्रवेश नियुक्त्यांमधील 5% नियुक्त्या विशेष मागास प्रवर्ग -अ करिता राखून ठेवण्याच्या तरतुदीस अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा क्र. 1 येथील अध्यादेशाचे दिनांक 23.12.2014 पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने सदरहू अध्यादेश व्यपगत झाला आहे. त्यानुषंगाने निर्गमित केलेले शासन निर्णय/ परिपत्रक आपोआप रद्दबातल ठरतात. त्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने वाचा क्र.6 येथील दि.2.3.2015 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अध्यादेशास अनुसरून निर्गमित केलेला वाचा क्र.4 येथील दि.24.07.2014 रोजी शासन निर्णय रद्द केला आहे. सबब, उपरोक्त अध्यादेश व्यपगत झाल्याने या विभागाकडून निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक रद्दबातल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय

या विभागाच्या वाचा क्र.3 येथील शासन निर्णय व वाचा क्र.5 येथील शासन परिपत्रक यांची अंमलबजावणी दि.14.11.2014 पासून स्थगित करण्यात येत आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.9.07.2014 रोजीचा अध्यादेश (सन 2014 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 14) दि.23.12.2014 पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने व्यपगत झाला आहे. सबब, उक्त अध्यादेशाच्या पार्श्वभूमीवर या विभागाकडून वाचा क्र. 3 येथील शासन निर्णय व वाचा क्र.5 येथील शासन परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहेत.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 2026021716 36127222 असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.