नवी दिल्ली : देशात समान नागरिक कायद्याचे वारे वाहून लागले आहेत. उत्तराखंडनंतर आता आसामने देखील या कायद्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केल्याचं दिसत आहे. आसाम सरकारने समान नागरी संहिता च्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. हिमंता सरकारने मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट कायदा 1935 रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यांच्या मंत्रिमंडळाने मुस्लीम कायद्या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणीच्या संदर्भात असलेल्या ८९ वर्ष जुन्या कायद्याला रद्द करण्याचा आसाम सरकारने निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यांनी एक्सवर पोस्ट करुन यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, मुस्लील विवाह आणि घटस्फोट नोंदी कायदा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे. या कायद्याने मुलीचे वय १८ आणि मुलाचे वय २१ होण्यापूर्वी देखील वधू-वराला विवाह करण्याची परवानगी देण्यात येत होती. बालविवाह रोखण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
राज्याचे पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ म्हणालेत की, राज्यात समान नागरिक कायदा लागू केला जाईल हे मुख्यमंत्री शर्मा यांनी याआधीच जाहीर केले आहे. शुक्रवारी मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा, १९३५ रद्द करण्याचा सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
काय होता कायदा?
विवाह आणि घटस्फोट नोंदणीसाठी मुस्लीम समाजासाठी एक वेगळा कायदा होता. ९४ अधिकृत व्यक्ती या कायद्याअंतर्गत विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी करु शकत होते. त्यांचे अधिकार आता संपुष्टात आणण्यात आलेत. शिवाय त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येकी २ लाख रुपये देण्यात आलेत. सरकारने हा कायदा रद्द केल्याने आता सर्व विवाह एकाच कायद्याच्या छत्राखाली आले आहेत.
ब्रिटिश काळात मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नियमनासाठी हा कायदा करण्यात आला होता. सध्याच्या स्थितीला तो लागू होत नाही. या कायद्याची मदत घेऊन कमी वयाचे मुस्लीम मुलं-मुलींचे विवाह नोंदणी केले जात होते. बालविवाह बंदीच्या भूमिकेला हे विरोधाभासी होते. दरम्यान, आसाम सरकारने राज्यात समान नागरिक कायदा लागू करण्याची तयारी सुरु केली आहे.
