भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करून दीर्घकाळापासून आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करत आला आहे, पण आता याच तेल खरेदीबाबत अमेरिकेने भारतावर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.अमेरिकन संसदेत रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्के टॅरिफ लावणारे बिल मंजूर झाले आहे.
दरम्यान आता, भारत सरकारने अमेरिकेच्या संसदेत रशिया आणि इराणवर नवीन निर्बंध असलेला कायदा मंजूर झाल्याची दखल घेतली आहे. भारताने म्हटले आहे की, तो या प्रकरणातील पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, देशाच्या १४० कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करणे ही त्याची प्राथमिकता आहे. अमेरिका नवीन कायद्याद्वारे भारतावर १०० टक्के टॅरिफ लावण्याची तयारी करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी (१७ सप्टेंबर) यावर प्रतिक्रिया दिली.
परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर म्हटले आहे की, ‘भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी वेगवेगळ्या देशांकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणे सुरू ठेवेल. तसेच बाजारातील बदलांनुसार निर्णय घेईल. भारताने म्हटले की, या मुद्द्यावर अलीकडच्या महिन्यांत अमेरिकन अधिकाऱ्यांसोबत उच्च स्तरावर चर्चा झाली आहे.’ भारताने अमेरिकेला हेही सांगितले आहे की, या निर्बंधांचा परिणाम फक्त भारत-अमेरिका संबंधांवरच नव्हे, तर संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावरही होऊ शकतो. भारताने म्हटले आहे की, तो आपल्या व्यापार आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक पावले उचलेल.
भारताने रशियन तेलाबाबत काय संदेश दिला?
निवेदनात म्हटले, ‘सरकार भारतीय व्यापार आणि उद्योग संघटनांसोबत मिळून या नवीन घडामोडींच्या संभाव्य परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी करेल. भारताचा संदेश असा आहे की, रशियाकडून तेल खरेदीसह त्याच्या ऊर्जा सुरक्षेसंबंधी निर्णय त्याच्या स्वतःच्या हितसंबंधांनुसार आणि बाजारातील परिस्थिती पाहून घेतले जातील.’
