या कायद्यानुसार, अमेरिकेचे अध्यक्ष 100 टक्के टॅरिफ लावू शकतात. जे देश रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करत आहेत, त्यांच्यावर टॅरिफ लावला जाणार आहे. यातून भारत आणि चीनवर टॅरिफ लागू केला जाऊ शकतो. भारत आणि चीन अमेरिकेच्या निशाण्यावर आहे. अमेरिकेच्या संसदेत या विधेयकासाठी मतदान झाले. या विधेयकाच्या बाजूने 262 मतदान झाले तर विरोधात 159 मतदान झाले. त्यानंतर या विधेयकाला मंजूरी मिळाली. रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या मोठ्या 5 देशांवर टॅरिफ लावला जाणार आहे. ज्यात भारत चीन देशांचा समावेश आहे.

यात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे महत्वाचा अधिकार असून ते टॅरिफपासून सूट देशांना देऊ शकतात. मात्र, ब्रिक्स परिषदेत भारत, चीन आणि रशिया एकत्र आल्याने अमेरिकेचा मोठा थयथयाट झाला. भारताने अमेरिकेला अगोदरच मोठा इशारा दिला. जर यावेळी अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लावला तर दोन्ही देशांच्या व्दिपक्षीय संबंधांवर परिणाम होईल. भारताने स्पष्ट केले की, आमच्यासाठी देशाची ऊर्जा सर्वात अगोदर येते.

बाजारातील परिस्थिती बघता आम्ही विविध भागातून कच्चे तेल खरेदी करत आहोत. चीनने देखील अमेरिकेच्या धोरणाचा विरोध केला. चीनने स्पष्ट केले की, दोन देशांमधील व्यापारावर तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप अजिबात सहन केला जाणार नाही. चीनच्या विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी म्हटले की, चीन अशा कारवायांचा विरोध करतो. भारत आणि चीनवर टॅरिफचे संकट आहे.

रशियाकडून तेल खरेदी करणारा सर्वात मोठा देश चीन आहे. दुसऱ्या नंबरवर भारत आहे. इराण आणि अमेरिका युद्धात कच्च्या तेलाचा मोठा तुटवडा होता. त्यावेळी भारताच्या मदतीला रशिया धावून आला. रशियाने भारताला हवे तेवढे कच्चे तेल दिले. भारताला हवे तेवढे तेल आम्ही देऊ असे रशियाकडून त्यावेळीच जाहीर करण्यात आले. होर्मुज खाडी बंद असतानाही रशियाने भारताला तेल पुरवठा केला.