भारत सध्या पाकिस्तानसह चीनबरोबर सीमेवर दोन हात करत आहे. मागील काही महिन्यांपासून भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद चिघळू लागला आहे. मात्र, जेव्हाही संधी मिळेल तेव्हा भारत आपली ताकद दाखवल्याशिवाय स्वस्त बसत नाही. यातच, समुद्रात आश्चर्यकारकरीत्या यशस्वी ऑपरेशन्सनंतर भारताची पोहोच सातत्याने वाढत आहे. इराणच्या चाबहारनंतर भारताने म्यानमार बंदरावरही ताबा मिळवला आहे. अलीकडेच, म्यानमार आणि भारत सरकारमधील या कराराला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने म्यानमारमधील कलादान नदीवरील सिटवे बंदराच्या संचालनासाठी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IGPL) च्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. भारताचे हे यश चीनसाठी मोठा धक्का आहे, कारण चीन म्यानमारच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील क्याउकफ्यू बंदराची बांधणी करत आहे, हा भारतासाठी धक्का देणारा विषय होता. दरम्यान, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालयाची पूर्ण मालकीची उपकंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल आहे. इराणच्या चाबहार बंदरानंतर हे दुसरे विदेशी बंदर आहे, ज्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी भारताची असेल. हा भारताचा केवळ सागरीच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनेही मोठा विजय आहे. म्यानमार आणि भारत यांच्यातील हा करार प्रादेशिक संपर्क वाढवण्यासाठी करण्यात आला आहे.
सिटवे बंदराबाबत करार
दुसरीकडे, जहाज आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत सागरमाला डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेडची उपकंपनी असलेल्या इंडिया पोर्ट्स ग्लोबलच्या संपूर्ण मालकीचे सिटवे बंदर असेल. बंदरावर दीर्घकाळासाठी लीज व्यवस्था लागू करण्यात आली असून, दर तीन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण केले जाईल. चाबहार येथील टर्मिनल्सवर इराणचे मर्यादित नियंत्रण नसून सिटवे बंदरावर भारताचा संपूर्ण मालकी अधिकार असणार आहे. दुसरीकडे, भारताच्या या पावलामुळे चीनचे हिंदी महासागरातील मक्तेदारीचे स्वप्न भंगले आहे.
भारतासाठी किती फायदेशीर आहे
दरम्यान, हे बंदर कलादान प्रकल्पाचा अविभाज्य भाग आहे, ज्याचे उद्दिष्ट म्यानमारमधील सिटवे आणि भारतीय स्टेट मिझोराम यांच्यातील जलमार्ग आणि रस्त्यांचे नेटवर्क आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक विकास आणि प्रादेशिक एकात्मतेला चालना मिळेल. कलादान प्रकल्पाच्या जलमार्ग आणि रस्त्यांच्या जाळ्यामुळे मिझोराम आणि त्रिपुरा यांच्यातील कनेक्टिव्हिटीमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, ज्यामुळे या प्रदेशातील व्यापाराला चालना मिळेल.
