जोपर्यंत सिसोदिया यांचे दोषत्व सिद्ध होत नाही तोपर्यंत खटल्याशिवाय त्यांना तुरुंगात ठेवण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.

खटल्याची जलद सुनावणी आणि न्याय मिळण्यापासून सिसोदिया वंचित राहिले असून जवळपास 17 महिने तुरुंगात राहूनही खटल्याला अद्याप सुरुवात झाली नसल्याकडे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले.

सिसोदिया यांची पाळेमुळे समाजात खोलवर रुजली आहेत. त्यामुळे ते देशाबाहेर पळून जाणार नाहीत तसेच खटल्यावेळी ते उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत असे होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, मात्र काही अपवादात्मक स्थितीत त्यांच्यावर काही अटीशर्ती लादण्यात येतील, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.

सिसोदिया यांच्याकडून पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची भीती सीबीआय आणि ईडीच्या वकिलांनी व्यक्त केली, मात्र ही शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सर्व पुरावे दस्तावेज स्वरूपात आहेत. तसेच सरकारी वकिलांनी सर्व पुरावे आधीच ताब्यात घेतले आहेत. त्यामुळे पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची सूतराम शक्यता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. मात्र असे होऊ नये याचीही पुरेपूर काळजी घेण्यात येईल. त्यांच्यावर काही अटीशर्ती लादू शकतो, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.