एक मोठी बातमी समोर येत आहे. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अखेर जामीन मिळाला आहे. त्यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. ईडी आणि सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
सिसोदिया १७ महिन्यांनंतर तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत. खटल्याला झालेल्या विलंबामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देत जामीन मंजूर केला आहे. सीसोदीया यांना गेल्या वर्षी २६ फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते तिहार तुरुंगात होते.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन हा निर्णय दिला. खंडपीठाने सांगितले की, सिसोदिया यांना १० लाख रुपयांचा जामीन मुचलका भरावा लागेल. खंडपीठाने सांगितले की, सीसोदीया यांचे अपील कोर्टाने स्वीकारले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही प्रकरणांमध्ये त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, 'सिसोदिया यांना जलद सुनावणीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. अलीकडेच, जावेद गुलाम नबी शेख प्रकरणात आम्ही या बाबीचा विचार केला होता. जेव्हा न्यायालय, राज्य किंवा तपास यंत्रणा वेगाने खटल्याचा तपास करू शकत नाही तेव्हा अधिकाराचे संरक्षण होऊ शकत नाही. ही गंभीर बाब आहे. या आधारावर जामिनाला विरोध करता येणार नाही. मग गुन्ह्याचे स्वरूप काहीही असो.
मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात काय आहे खटला?
जुलै २०२२ मध्ये दिल्लीचे उपराज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी उत्पादन शुल्क धोरणात अनियमितता केल्याचा आरोप करत केलेल्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल केल्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती.
सिसोदिया यांच्यासह दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आपचे खासदार संजय सिंह यांनाही ईडीच्या चौकशीत अटक करण्यात आली आहे. सिंह जामिनावर बाहेर आहेत.
सीबीआयने दाखल केलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) सिसोदिया यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे की, त्यांनी २०२१-२२ या वर्षासाठी उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित निर्णय सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय शिफारस केली आणि निविदा नंतर परवानाधारकाला अनुचित लाभ देण्याच्या हेतूने निर्णय घेतले, असे आरोप ठेवण्यात आले आहे.
