देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील नियामक संस्था असलेल्या युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनच्या (UGC) नवीन नियमावलीला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. युजीसीने नुकत्याच लागू केलेल्या नवीन नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी 19 मार्च रोजी होईल. तोपर्यंत 2012 चे यूजीसी नियम लागू राहतील. युजीसीच्या नवीन तरतुदींविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की, नियमांची भाषा अस्पष्ट आहे. त्यामुळे गैरवापर होऊ शकतो. हा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि भाषेत सुधारणा करण्यासाठी चौकशीची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यालयाने केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा पुनर्लेखन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तोपर्यंत या निर्णयाचे कामकाज स्थगित राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायलयाने केंद्र सरकारकडे उत्तरदेखील मागितले आहे.महासंचालकांना उत्तर देण्याचे आणि समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यूजीसीच्या नवीन नियमांवरुन देशभरात गदारोळ सुरु होता. आज देशाते सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यूजीसीच्या नवीन इक्विटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या भेदभावाचा आरोप आहे. सुनावणीनंतर आता यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन २०२६ वर स्थगिती दिली आहे. जुने २०१२ चे नियम लागू राहतील, असं त्यांना म्हटलं आहे.
