देशातील सामाजिक आणि राजकीय जगताचं लक्ष लागलेल्या समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याबाबतच्या खटल्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने महत्त्वाचा निकाल सुनावला आहे. भारतात भिन्न लिंग असणाऱ्या व्यक्तींना लग्नाची परवानगी आहे. मात्र, भारतीय कायद्यानुसार समलैगिंक व्यक्तींना लग्नाची परवानगी नाही. यानंतर देशात समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळणार का? याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले होते.
यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार, १७ ऑक्टोबर) समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत तीन विरूद्द दोन असा हा निकाल देण्यात आला आहे. पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमुर्ती एस के कौल, न्यायमुर्ती पीएस नरसिम्हा, न्यायमुर्ती रविन्द्र भट आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. हे प्रकरण संसदेच्या अखत्यारित येत. केंद्र सरकारची समिती समलैंगिकतेच्या संदर्भात निर्णय घेईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे.
या प्रकरणात भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि संजय किशन कौल यांनी एका बाजूने निकाल दिला, तर न्यायाधीश हिमा कोहली, जस्टीस नरिमन आणि जस्टीस नरसिम्हा यांनी दुसऱ्या बाजून निकाल दिला आहे.
काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर देशातील कलम 377 रद्द करण्यात आलं. त्यानंतर समलिंगी विवाहाना मान्यता देण्यात यावा अशी मागणी केली जात होती. या प्रकरणी देशभरातल्या 21 जोडप्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने एकत्रित सुनावणी केली होती. या विवाहांना मान्यता देण्यास केंद्र सरकारने सुनावणी दरम्यान कडाडून विरोध केला होता.
यावेळी भारतीय विवाह संस्थेत अशा संबंधांना लग्नाची मान्यता संस्कृतीला धरून नाही असा दावा देखील करण्यात आला होता. समलिंगी लग्नांना कायदेशीर मान्यता दिल्याने वारसाहक्क, घटस्फोट आणि संपत्ती हस्तांतरणाचे किचकट प्रश्न उद्भवतील असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.
सरन्यायाधीशांनी निकालादरम्यान दिलेले निर्देश
- समलिंगी लोकांबरोबर भेदभाव होत नाही याची खातरजमा करण्याचे केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना आदेश.
- सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांमध्ये भेदभाव होता कामा नये
- लोकांना सजग करण्यासाठी पावलं उचलावी
- छळवणुकीबद्दल तक्रार दाखल करण्यासाठी हॉटलाईन सुरू करावी
- छळवणूक होत असलेल्यांसाठी 'गरीमा गृह' उभारावी
- समलैंगिकता 'बरी करण्यासाठी' दिल्या जाणाऱ्या उपचारांवर तातडीने बंदी आणावी
- इंटरसेक्स मुलांना शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाऊ नये
- कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला हॉर्मोनल थेरपी किंवा इतर कोणतीही शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाता कामा नये.
