चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, चाइल्ड पॉर्न पाहणे किंवा ते स्टोअर हा देखील POCSO आणि IT कायद्यानुसार गुन्हा आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणे किंवा बाळगणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ या शब्दाच्या जागी ‘बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तणूक सामग्री’ असा शब्द वापरण्याचा अध्यादेश जारी करण्याची सूचना केली आहे. यापुढे ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ हा शब्द वापरू नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायालयांना दिले आहेत.
“आम्ही दोषींच्या मनस्थितीच्या गृहितकांवर सर्व संबंधित तरतुदी स्पष्ट करण्याचा आमच्या मार्गाने प्रयत्न केला आहे आणि मार्गदर्शक तत्त्वेही मांडली आहेत. चाइल्ड पॉर्नोग्राफीच्या जागी बाल लैंगिक शोषण असा शब्द वापरण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याची विनंती केली आहे. आम्ही सर्व उच्च न्यायालयांनाही चाइल्ड पॉर्नोग्राफी हा शब्द वापरू नये असं सांगितलंय”, असं न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी स्पष्ट केलंय.
दरम्यान ,11 जानेवारी 2024 रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने एस. हरीश या एका 28 वर्षीय व्यक्तीच्या विरोधातील गुन्हेगारी खटला फेटाळला होता. आरोपीवर त्याच्या मोबाइल फोनमध्ये लहान मुलांशी संबंधित काही पॉर्नोग्राफीक व्हिडीओ पाहिल्याचा आणि डाऊनलोड केल्याचा आरोप होता. उच्च न्यायालयाने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचं संरक्षण कायदा (POCSO) 2012 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 अंतर्गत हरीशची सुटका केली होती. आरोपीने लैंगिकदृष्ट्या काही कृत्य किंवा वर्तन करताना लहान मुलांचा व्हिडीओ शूट केला नाही किंवा पब्लिश केलं नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली होती.
चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणं हा गुन्हा ठरत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं. जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रन अलायन्स या एनजीओ आणि राष्ट्रीय संरक्षण आयोगाच्या हस्तक्षेपानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला.
