बीयरप्रेमींसाठी एक खुशखबर आहे. बियरच्या किंमतीत झालेली कपात आता मद्यप्रेमींसाठी पर्वणीच ठरणार आहे. कारण आता बियारप्रेमींना ब्रिटिश बीयर आधीच्या तुलनेत अर्ध्या किंमतीत उपलब्ध होणार आहे. कारण भारत आणि ब्रिटनमध्ये नुकतेच पूर्ण झालेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे (FTA), ब्रिटिश बीयरवरील आयात करात तब्बल 75 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे.

या कराराअंतर्गत, ब्रिटनमधून भारतात येणाऱ्या बीयरवरील कर 150 टक्क्यांवरून थेट 75 टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे 200 रुपयांना मिळणारी बीयर आता 50 ते 70 रुपयांदरम्यान मिळू शकते, असा अंदाज आहे. याचा थेट फायदा बीयरप्रेमींना मिळणार आहे. विशेषतः उन्हाळ्याच्या हंगामात जेव्हा मागणी वाढते आणि ब्रँड्स सहज उपलब्ध होत नाहीत.
या कराराचा फायदा केवळ बीयरपुरताच मर्यादित नाही. ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्कीवरही कर 150 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांवर आणला गेला आहे. त्यामुळे हाय-एंड स्कॉचची किंमतही लक्षणीय घटण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या कार्स आणि इतर उत्पादनेही यामुळे स्वस्त होतील.
भारतात किती मोठा आहे बीयरचा बाजार?
भारतातील बीयर उद्योग सध्या झपाट्याने वाढत असून, 2024 मध्ये या बाजाराचे अनुमानित मूल्य 50,000 कोटी रुपयांच्या घरात होते. दरवर्षी सुमारे 8 ते 10 टक्के दराने वाढ होणाऱ्या या क्षेत्राचा सर्वाधिक प्रभाव शहरी भागांत आहे. विशेषतः तरुण वर्ग, बदलती जीवनशैली आणि सामाजिक स्वीकृती यामुळे बीयरची मागणी वाढली आहे.
दक्षिण भारतातील कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ यांसारख्या राज्यांत बीयरची सर्वाधिक विक्री होते. गोवा या राज्यातील खुले दारू कायदे आणि पर्यटनामुळे बीयरचे सर्वाधिक सेवन करणाऱ्या भागांमध्ये मोडतो. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्येही बीयरची मागणी मोठ्या प्रमाणात असते.
वाइनप्रेमींसाठी नाही काहीच बदल
या मुक्त व्यापार करारात वाइनप्रेमींसाठी फारसं काही बदललेलं नाही. भारताने ब्रिटिश वाइनवर कर कपात दिलेली नाही, त्यामुळे तिच्या किमतीत काही घसरण होणार नाही. केवळ बीयर आणि स्कॉच या दोन प्रमुख उत्पादनांनाच कर सवलत मिळाली आहे.
बीयरप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी, पण वाइनप्रेमींना अजून थांबावं लागणार!
ब्रिटनमधून येणाऱ्या बीयर आणि स्कॉच व्हिस्कीवरील कर कपात भारतातील मद्यप्रेमींसाठी मोठी खुशखबर ठरणार आहे. मात्र, वाइनसारख्या इतर आयातीत मद्यांवर सवलत न दिल्याने त्या ग्राहकांना काही काळ वाट पाहावी लागेल. एकूणच, भारतातील मद्य उद्योग आणि ग्राहक दोघांसाठीही हा करार महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.