सर्वोच्च न्यायालयाने लाडकी बहिण योजनेवरुन महाराष्ट्र सरकारला मोठा इशारा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज राज्य सरकारच्या वकिलांना धारेवर धरलं. पुणे जमीन अधिग्रहण प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला धारेवर धरलं. पुण्यातील एका कंपनीच्या भूसंपादन केसप्रकरणी दिला आहे. सरकारने ज्यांच्याकडून जमीन घेतली होती, त्यांना अद्यापही या जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही, त्यामुळे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे आहेत, पण याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का, असा प्रश्न देखील न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
पुण्यातील 1995 सालच्या एक कंपनीच्या भूसंपादन खटल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याचिककर्त्यांच्या पूर्वजांनी 1950 साली पुण्यात 24 एकर जमीन खरेदी केली होती, राज्य सरकारने ही जमीन घेतली. परंतु, अद्यापही याचिककर्त्यांना मोबदला दिला गेला नाही. या जमिनीच्या व्यवहारावरुन सर्वोच्च न्यायालायाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. याप्रकरणी, याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गेल्या सुनावणीतही खडेबोल सुनावले होते, आज पुन्हा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करत न्यायालयाने सरकारला गर्भीत इशाराच दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जमीन मोबदलाप्रकरणी टी.एन. गोदावर्मन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी न्या.बी आर गवई आणि के विश्वनाथन यांच्या न्यायपीठासमोर सुरू आहे. त्यावरील आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलंय की, आम्ही तुमची लाडकी बहीण, लाडके भाऊ यासह आम्ही सर्व योजना थांबवू.
दरम्यान , बी.आर. गवई आणि केजी विश्वनाथन या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमुर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पुण्यात जमीन अधिग्रहणानंतर राज्य सरकारने कुठलाही मोबदला दिला नाही, म्हणून याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. गेल्या आठवड्यात या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. आज पुन्हा सुनावणी झाली, त्यावेळी राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले.
