लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राला (ईव्हीएम) जोडलेल्या व्होटर-व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट)च्या पडताळणीची (क्रॉस-चेकिंग) सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या उल्लेखानंतर बुधवारी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. विशेष म्हणजे, न्या. खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये या मुद्द्यांवर पुन्हा विचार करण्यास नकार दिला होता. ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट पडताळणीमुळे कोणताही मोठा फायदा होणार नाही आणि निवडणूक आयोगाचे काम वाढेल, अशी टिप्पणी त्यावेळी त्यांनी केली होती.
१००% व्हावी पडताळणी
ईव्हीएममध्ये अधिक विश्वास निर्माण करण्यासाठी व्हीव्हीपॅट २०१३ मध्ये सादर करण्यात आले. २०१७मध्ये आयोगाने गुजरात व हिमाचल प्रदेश विधानसभेसाठी प्रत्येक मतदारसंघात एका मतदान केंद्रावर अशी पडताळणी सुरू केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सांगण्यावरून २ टक्के व्हीव्हीपॅट गणना सुरू करण्यात आली. मात्र, १००% मते व्हीव्हीपॅट संलग्न ईव्हीएमद्वारे मोजली जावीत, अशी मागणी आहे.
