सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. धर्मांतर आणि जातीवर आधारीत आरक्षणावर कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. धर्मांतर केल्यानंतर आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो का? या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. २न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त अन्य धर्माचं पालन करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा (SC) दर्जा कायम ठेवता येणार नाही. त्यामुळे धर्मांतराचा अनुसूचित जातीच्या आरक्षणावर आणि कायदेशीर संरक्षणावर काय परिणाम होतो, याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, अनुसूचित जमातींच्या (ST) बाबतीत नियम वेगळे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय नेमका काय आहे आणि त्याचा कोणावर परिणाम होणार? जाणून घेऊया सविस्तर.
हिंदू धर्मातील सामाजिक व्यवस्थेत असलेल्या मागास वर्ग वा अनुसूचित जातीशी संबंधित व्यक्तीने दुसरा धर्म स्वीकारल्यास त्याला आधीच्या धर्माच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. धर्म बदलताच आरक्षणही संपुष्टात येईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटलं आहे. हिंदू जाती व्यवस्थेच्या अंतर्गत व्यक्तीच्या मागासलेपणाची स्थिती दुसऱ्या धर्मात गेल्यावर आपोआप स्थनांतरित होत नाही, असं कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील मद्राच उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. तामिळनाडू सरकारने धर्मांतर करून इस्लाम स्वीकारलेल्या लोकांचं आरक्षण कायम ठेवलं होतं. सरकारचा हा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आल्यावर कोर्टाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. तसचे संवैधानिक सिद्धांताच्या आधारे या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. जस्टीस पीके मिश्रा आणि जस्टिस चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
आधीच्या जातीचा आाधार अमान्य
केवळ अनुसूचित जातीचा असल्याने धर्मांतर केल्यावर आधीच्या जातीचा आधार घेऊन आरक्षणाचा दावा केला जाऊ शकत नाही. हिंदू समाजातील जातीव्यवस्था आणि सामाजिक मागासलेपणामुळे आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दुसऱ्या धर्मात गेल्यानंतर ही व्यवस्था लागू होऊ शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
तामिळनाडू सरकारचा दावा काय?
तामिळनाडूतील सात मुस्लिम समुदायातील लोकांना ओबीसींची मान्यता देणारा आदेश तामिळनाडू सरकारने काढला होता. त्याला मद्रास हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचा निर्णय रद्द केल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आलं. त्यावर कोर्टाने आज हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. धर्मांतरानंतरही सामाजिक आणि शैक्षणिकरित्या मागासांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे, असं तामिळनाडू सरकारने म्हटलं होतं. पण मद्रास कोर्टाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं होतं.
जात ही जन्माने ठरलेली असते. धर्म बदलल्याने जात ठरत नाही. इस्लाममध्ये जातीय उतरंड नाहीये. त्यामुळे धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा दावा केला जाऊ शकत नाही. लब्बाई, मरक्कायर, राउथर आणि दक्कानी मुस्लिम आदी अधिसूचित समुदायांची सदस्यता जन्माने ठरलेली असते. धर्मांतर केल्याने जात ठरत नाही, असं मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्यावर, सरकारी आदेश नवीन मागासवर्ग बनवण्यासाठीचा नाहीये. तामिळनाडू मागास वर्ग आयोगाच्या शिफारशीनंतर हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. याचा उद्देश केवळ संविधानाच्या अनुच्छेद 25 अंतर्गत धर्माच्या स्वातंत्र्याचा उपयोग केल्याने केवळ याच कारणाने आरक्षणापासून व्यक्तीला वंचित राहता येऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दवा तामिळनाडू सरकारने केला होता.
