राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या बळीराजासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. पावसाअभावी पिकांचे नुकसान, पाण्याची टंचाई आणि वाढता शेतीचा खर्च यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पन्नावर तसेच आर्थिक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. पीक नुकसान, घटलेले उत्पन्न आणि शेतीवरील वाढता खर्च यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा, मदत देण्यासाठी शासन संवेदनशील आहे. ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर नोंदणी असलेल्या दुष्काळी तालुक्यातील पात्र शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीसाठी लागू असलेल्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार मदत वितरित करण्यात येत आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत वेळेत उपलब्ध करून देणे, पात्र लाभार्थ्यांच्या नोंदींची पडताळणी करणे आणि तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे निकाली काढणे यावर मदत व पुनर्वसन विभागाचा भर आहे. अशा प्रकरणांची छाननी करून निर्धारित निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची कार्यवाही केली जात आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाकडून देण्यात आली आहे.
आतापर्यंत राज्यातील ३१० तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून, राज्यातील एकूण दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३१० झाली आहे. या तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्धारित निकषांनुसार मदत देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर राज्यातील सुमारे १ कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी होऊन त्यांना फार्मर आयडी देण्यात आला आहे. यापैकी सुमारे ९४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जमा करण्यात आली आहे. ही मदत शासन निर्णय २८ ऑक्टोबर २०२६ आणि पीक नुकसानीसाठी लागू असलेल्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार वितरित करण्यात येत आहे.
पीक नुकसानीचे क्षेत्र ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना निर्धारित निकषांनुसार मदत देण्यात येत आहे. मदत वितरणापूर्वी शेतकऱ्यांच्या माहितीची पडताळणी, नोंदींचे प्रमाणीकरण आणि पात्रतेची तपासणी करण्यात येते. पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये मदतीची रक्कम जमा केली जाते. आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न नसल्यामुळे काही व्यवहार अयशस्वी झाले आहेत. तसेच वारस नोंदी, नावातील तफावत, प्रतिबंधित जमीन नोंदी आणि चुकीची अथवा विसंगत माहिती यामुळे काही फार्मर आयडींच्या पडताळणीमध्ये अडचणी येत आहेत. अशा प्रकरणांची छाननी करून निर्धारित निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची कार्यवाही केली जात आहे.
गेल्या १५ दिवसांत चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नव्याने फार्मर आयडी प्राप्त केले आहेत. या शेतकऱ्यांच्या नोंदींची निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्रतेनुसार त्यांचाही मदतीसाठी विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे फार्मर आयडी किंवा तांत्रिक कारणांमुळे मदत मिळण्यास विलंब झालेल्या प्रकरणांमध्ये पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे.
२८ ऑक्टोबर २०२६ मधील तरतुदीनुसार मदत वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय लाभार्थ्यांची यादी आणि वितरित करण्यात आलेल्या मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणार आहे. यामुळे मदत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहण्यास मदत होणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत वेळेत उपलब्ध करून देणे, पात्र लाभार्थ्यांच्या नोंदींची पडताळणी करणे आणि तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे निकाली काढणे यावर मदत व पुनर्वसन विभागाचा भर आहे. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळावा, यासाठी शासनाच्या निर्धारित धोरणानुसार मदत वितरणाची कार्यवाही सुरू आहे.