सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. लग्नाच्या वेळी आई - वडिलांकडून दिल्या जाणाऱ्या स्त्रीधनावर फक्त त्या मुलीचा अधिकार असतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. लग्नाच्या वेळी काही सोन्याचे दागिने आणि इतर सामान मुलीला दिलं जातं, त्याला स्त्रीधन म्हटलं जातं. कोर्टाने म्हटलं की, घटस्फोटानंतर महिलेचे वडिल किंवा सासरची मंडळींना ते दागिने आणि इतर सामान परत मागण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
सुप्रीम कोर्टाने हुंडाविरोधी कायद्यासंबंधी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. लग्नात देण्यात आलेली पारंपारिक भेटवस्तू हुंडा नाही. यामुळे हुंडाबंदी कायदा, 1961 च्या कलम 6 च्या तरतुदींचे कोणतेही उल्लंघन होत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. तसंच लग्नात दिलेली भेटवस्तू नवऱामुलगा किंवा त्याच्या कुटुंबाकडून परत मागण्याचा अधिकार नवरीमुलीच्या वडिलांना नाही. त्या भेटवस्तूवर फक्त मुलीचा हक्क असतो असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि जेके माहेश्वरी घटस्फोटाशी संबंधित एका प्रकरणावर हा निर्णय दिला आहे. ज्यामध्ये पित्याने मुलीच्या घटस्फोटानंतर तिच्या सासरच्यांनी 'स्त्रीधन' परत न दिल्याने खटला दाखल केला होता.
घटस्फोटाच्या 5 वर्षांनी दाखल केला खटला
एका पित्याने मुलीचा घटस्फोट झाल्यानंतर 5 वर्षांनी तिच्या सासरच्या लोकांविरोधात खटला दाखल केला होता. यामध्ये त्यांनी सासरच्यांकडे वारंवार 'स्त्रीधन' मागितल्यानंतरही ते देत नसल्याचा आरोप केला होता.
1999 मध्ये त्यांच्या मुलीचं लग्न झालं होतं. 2016 मघ्ये तिचा घटस्फोट झाला. घटस्फोटाची प्रक्रिया अमेरिकेत पार पडली होती. यावेळा आर्थिक, वैवाहिक सर्व मुद्द्यावर तडजोड झाली होती. 2018 मध्ये तिने दुसरं लग्न केलं. यानंतर तीन वर्षांनी 2021 मध्ये, तिच्या वडिलांनी मुलीचे सोन्याचे दागिने परत न केल्याचा आरोप करून, IPC च्या कलम 406 आणि हुंडा प्रतिबंध कायदा- 1961 च्या कलम 6 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
पित्याने तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी सासरच्यांविरोधात कारवाई सुरु केली होती. या कारवाईला तेलंगणा हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. तेलंगणा हायकोर्टाने सासरच्यांविरोधात सुरु असलेली कारवाई रोखण्यास नकार दिला होता. नंतर याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. तिथे हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आता या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारदार वडिलांनी दाखल केलेला खटला कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे सांगत एफआयआर फेटाळला आहे. याशिवाय सासरच्या लोकांवरील सर्व कायदेशीर कारवाईही रद्द करण्यात आल्या आहेत.
'पित्याला मुलीचं स्त्रीधन मागण्याचा हक्क नाही'
सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना स्पष्ट केलं आहे की, 'लग्नात मिळणाऱ्या स्त्रीधनावर फक्त महिलेचा अधिकार आहे. वडिलांचा किंवा पतीचा यावर कोणताही अधिकार नाही. जोपर्यंत महिला स्वत: यासाठी मागणी करत नाही तोपर्यंत ते ते मागू शकत नाहीत. या प्रकरणात, तक्रारदार आपल्या मुलीने तिचे स्त्रीधन तिच्या सासरच्यांकडे सुपूर्द केल्याचा पुरावा देऊ शकला नाही. लग्नाच्या दोन दशकांनंतर आणि घटस्फोटाच्या अनेक वर्षांनी असा आरोप करण्यामागे कोणतंही समाधानकारक स्पष्टीकरण नाही. अशा स्थितीत ही तक्रार टिकत नाही".
हुंडाबंदी कायद्याचे कलम 6 देखील स्पष्ट केलं
सुप्रीम कोर्टाने हुंडाबंदी कायद्याचे कलम 6 देखील स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, 'लग्नाच्या वेळी दिलेल्या भेटवस्तू दिल्या याचा अर्थ कलम 6 अंतर्गत सासरच्या लोकांवर कायदेशीर कारवाई करु शकतो असं नाही. तक्रारदाराचे आरोप बिनबुडाचे असून कायदेशीरदृष्ट्याही योग्य नाहीत.
