डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या मारहाण प्रकरणाने चांगलीच खळबळ निर्माण झाली होती.दरम्यान आता उभा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांना दिलेला जामीन रद्द करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यांना तीन दिवसांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात न्यायालयाने वैद्यकीय समुदायाच्या सुरक्षेबाबत कठोर भूमिका मांडली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त केली. ‘वैद्यकीय समुदायाला कोणीही हात लावू शकत नाही, हा संदेश स्पष्ट असला पाहिजे,’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. डॉक्टर हे नागरिकांची सेवा करतात आणि त्यांच्यावर अशा प्रकारे हल्ला केला जाऊ शकत नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. या प्रकरणात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
6 जुलै 2026 रोजी डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात हा प्रकार घडल्याचा आरोप आहे. नवजात बाळाला उपचारासाठी दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याच्या मुद्द्यावरून वाद झाल्यानंतर म्हात्रे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी डॉक्टर आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या घटनेत डॉक्टरांवर मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर म्हात्रे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती. कल्याण न्यायालयाने 14 जुलै रोजी त्यांना 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. कल्याण न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला म्हात्रे यांचा जामीन स्थगित करून त्यांना पुन्हा आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने प्रकरणाची गंभीरता आणि उपलब्ध नोंदींचा विचार केला होता. नंतर 7 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांना काही कठोर अटींसह जामीन मंजूर केला होता. आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर राहण्याची अट त्यांच्यावर घालण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान म्हात्रे यांच्या जामिनाबाबत कठोर निरीक्षण करण्यात आलं. महाराष्ट्र सरकारने जामीन रद्द करण्यासाठी केलेल्या मागणीवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेत जामीन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि म्हात्रे यांना तीन दिवसांत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले.
