वक्फ कायद्यावरील सलग दुसऱ्या दिवशी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार वक्फ किंवा वापरकर्त्याद्वारे वक्फच्या ज्या मालमत्ता आधीच नोंदणीकृत आहेत त्या डी-नोटिफाय करणार नाही. असे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे.
तसेच या प्रकरणात उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने सात दिवसांचा वेळ मागितला आहे जो न्यायालयाने मान्य केला आहे. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय म्हणाले अजित पवार?
संसदेत मंजूर वक्फबोर्ड सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानं सात दिवसांची स्थगिती दिल्यानं केंद्र सरकार आणि वक्फ बोर्ड दोघांनाही बाजू न्यायालयासमोर भक्कमपणे मांडण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली स्थगिती ही कुठल्या एका बाजूचा विजय किंवा दुसऱ्या बाजूचा पराजय नसून, भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदींचं काटेकोर पालन व्हावं, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलेली काळजी आहे. दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय जो अंतिम निर्णय देईल, त्यानंतरच यासंदर्भात भाष्य करणं योग्य ठरेल.असं अजित पावर म्हणाले.
