महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) या राज्याच्या शिखर सहकारी बँकेत कर्जांचे वितरण करताना सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या आरोपांच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांना क्लीन चिट देणारा ‘सी-समरी’ अहवाल विशेष एसीबी न्यायालयाने शुक्रवारी स्वीकारला.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे. न्यायालयाने अण्णा हजारे यांचा आक्षेप आणि ईडीचा हस्तक्षेप अर्ज फेटाळून लावला. यामुळे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह ७० जणांच्या क्लीन चिटवर शिक्कामोर्तब झालंय. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या प्रकरणावर अखेर पडदा पडला आहे. ‘गुन्हेगारी प्रकरण दिसत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायाधीश महेश जाधव यांनी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचा (ईओडब्ल्यू) ‘सी-समरी’ अहवाल स्वीकारला.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी विशेष एसीबी न्यायालयाचा हा महत्त्वाचा निर्णय आला आहे. ‘गुन्हेगारी प्रकरण दिसत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायाधीश महेश जाधव यांनी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचा (ईओडब्ल्यू) ‘सी-समरी’ अहवाल स्वीकारला. तसेच या अहवालाच्या विरोधातील ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, माजी आमदार माणिकराव जाधव, दिवंगत माजी मंत्री शालिनीताई पाटील यांच्यासह अनेकांनी केलेल्या जवळपास ३० ‘प्रोटेस्ट’ याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या, शिवाय ईडीचा हस्तक्षेप अर्जही फेटाळला.
