सर्वोच्च न्यायालयाने आज इच्छामरण प्रकरणावर ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. १३ वर्ष बेडला खिळून पडलेला रुग्ण हरीश राणा याला इच्छामरणाची परवानगी देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. न्या. जेबी पारदीवाला आणि न्या. के वी विश्वनाथन यांच्या खंडपाठाने हा निर्णय सुनावला. या प्रकरणात कोर्टाने एम्सचा रिपोर्ट मागवला होता. त्यात हरीश राणा याच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगण्यात आले.
त्यानंतर कोर्टाने हरीश राणा यांच्या इच्छामरणाला परवानगी दिली. हरीशच्या आई वडिलांनी मुलाला इच्छामरण द्यावे म्हणून कोर्टात याचिका दाखल केली होती.गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या ३२ वर्षीय हरीश राणा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 'पॅसिव्ह यूथनेशिया' म्हणजेच उपचार थांबवून मृत्यू पत्करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने अशा प्रकारे इच्छामरण देण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ आहे.
निकालाचे महत्त्व
हा निकाल ऐतिहासिक मानला जात आहे कारण त्याने २०१८ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना एक पाऊल पुढे नेले आहे. ज्या रुग्णांचे प्राण केवळ 'फीडिंग ट्यूब' (अन्नपुरवठा करणारी नळी) द्वारे व्यतित होत आहे, अशा प्रकरणांमध्ये 'निष्क्रिय इच्छामरणा' प्रक्रिया कशी राबवावी, यावर पूर्वी स्पष्टता नव्हती. आजच्या निकालामुळे हा पेच सुटला आहे.
हरीश मागील १३ वर्षांपासून ब्रेन डेड अवस्थेत
दिल्लीच्या महावीर एन्क्लेव्हचा रहिवासी असलेला हरीश महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी चंदीगडला गेला होता. २० ऑगस्ट २०१३ रोजी पेईंग गेस्ट (PG) म्हणून राहत असलेल्या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून तो पडला. त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. या अपघातात त्याला १०० टक्के अपंगत्व आले. तेव्हापासून तो शुद्धीवर आलेला नाही. गेल्या १३ वर्षांपासून हरीश केवळ नळ्यांद्वारे श्वास आणि पोषण घेत आहे.
तसेच काहीच हालचाल होत नसल्याने त्याच्या शरीरावर जखमा झाल्या आहेत. दरम्यान, १०० टक्के अपंगत्व आलेला हरिश हा बरा होण्याची आशा त्याच्या आई-वडिलांनी सोडून दिली आणि त्याला इच्छामरण द्यावे अशी मागणी केली कोर्टात केली होती. या प्रक्रियेमध्ये रुग्णाला जिवंत ठेवणारा बाह्य सपोर्ट हटवून त्याला मृत्यू दिला जातो.
मुलाची अवस्था आई वडिलांना पाहवत नव्हती. कित्येक वर्ष झाली तरी त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत नाही हे पाहून आई वडिलांना नैराश्य आले. त्यामुळे हरीशच्या कुटुंबाने दिल्ली हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. हरीशला इच्छामृत्यू द्या अशी मागणी त्यांनी केली होते. कोर्टाने डॉक्टर अथवा डॉक्टरांच्या समितीचा रिपोर्ट घ्यावा आणि त्यानंतर निर्णय द्यावा असंही कुटुंबाने म्हटलं. मात्र आपल्या कायद्यात कुणालाही इच्छामृत्यूची परवानगी नाही. संविधानाने प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे मात्र मृत्यूचा अधिकार कुणालाही नाही असं सांगत हायकोर्टाने आई वडिलांचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर आई वडिलांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
