मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 2006 च्या बनावट चकमक प्रकरणात त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा भोगण्यासाठी पुढील आदेश येईपर्यंत त्यांना आत्मसमर्पण करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. प्रदीप शर्मा या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती.
प्रदीप शर्मा यांनी हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. लखन भैय्या बनावट चकमक प्रकरणी प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावत शरण येण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. लखन भैय्या बनावट चकमक प्रकरणी प्रदीप शर्मा यांची दोषमुक्ती रद्द करत हायकोर्टानं त्यांना दोषी ठरवलं आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली आहे.
लखन भैया कथिक एन्काऊंटर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने 19 मार्च 2024 रोजी मोठा निर्णय देत प्रदीप शर्मा यांना दणका दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांची दोष मुक्ती रद्द करत दोषी आढळल्याचं सांगत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. 2006 च्या लखन भैया एन्काउंटर प्रकरणाशी संबंधित अनेक याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला होता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने प्रदीप शर्मा यांना दिलासा दिला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी आता सुनावणी चार आठवड्यांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. आता पुढची सुनावणी चार आठवड्यानंतर होईल. तोपर्यंत राज्य सरकारला या संदर्भातील उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाकडे मांडावं लागेल. मात्र, तुर्तास प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा आणि शरण येण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
