अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचारासंदर्भात दिलेल्या एका धक्कादायक निकालाची सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटू पद्धतीने म्हणजेच स्वत:हून दखल घेत मोठा निर्णय दिला आहे.
अल्पवयीन मुलीच्या स्तनांना हात लावणे, तिच्या पायजम्याची नाडी सोडणे आणि तिला ओढण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न या गुन्ह्यात येत नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी दिलेल्या या वादग्रस्त निकालाची स्वत: दखल घेत हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं
अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 17 मार्च रोजी दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने संज्ञान घेत आज सुनावणी केली. न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अलाहबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल स्थगित केला. हा निकाल स्थगित करताना, "ही एक गंभीर बाब आहे आणि निकाल देणाऱ्या न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी पूर्णपणे असंवेदनशीलता आहे," असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
तसेच यासंदर्भात बोलताना, "आम्हाला हे सांगताना दुःख होत आहे की निकाल देताना न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव दिसून आला," असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. "उच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्यासाठी धक्कादायक होता," असं न्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी म्हटलं.
पीडितेच्या आईच्या वकिलाने दिली माहिती
एका अल्पवयीन मुलीच्या प्रायव्हेट पार्टला हात लावणे आणि तिचा पायजम्याची नाडी तोडणे याला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी अपराध मानला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण असंवेदनशील असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती दिली आहे, असं पीडितेच्या आईच्या वकील, अधिवक्ता रचना त्यागी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अलाहबाद न्यायालयाने काय म्हटलं होतं
उत्तर प्रदेशच्या कासगंज येथे 2011 मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यासंदर्भातील हे प्रकरण आहे. दोन आरोपींनी एका 11 वर्षीय मुलीवर लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. अल्पवयीन मुलीने दोन आरोपींविरोधात तक्रार दाखल केलेली. आरोपींनी गुप्तांगांना स्पर्श केला, पायजम्याची नाडी तोडून ओढून पुलाखाली नेण्याचा प्रयत्न केला गेला, असं पीडितेने म्हटलं होतं. पीडितेच्या स्तनांना स्पर्श करणे, तिच्या पायजम्याची नाडी सोडणे आणि पीडितेला ओढून पुलाखाली नेण्याचा प्रयत्न करणे या गोष्टी बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेशा नाहीत, असं अलाहाबद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी म्हटलं होतं. “गुन्हा करण्याची तयारी आणि वास्तवात गुन्हा करणे यात खूप अंतर आहे,” असं मिश्रा यांनी म्हटलेलं.
