इलेक्टोरल बाँड्सचा (निवडणूक रोखे) सर्व तपशील जाहीर करण्‍यो आदेश स्टेट बँक ऑफ इंडियालादिले होते. यामध्‍ये इलेक्टोरल बाँड क्रमांकांचाही समावेश आहे. निवडणूक रोखे तपशील उघड करताना SBIने तपशील उघड करताना निवडक नसावे. निवडणूक रोख्यांबाबत काेणताही तपशील लपवू नका, अशा शब्‍दांमध्‍ये आज ( दि. १८ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा SBI ला फटकारले.
इलेक्टोरल बाँड्सवर आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सुनावणी सुरु झाली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्‍यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचे घटनापीठ स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बाँड्सचे अनन्य क्रमांक जाहीर करण्याचे निर्देश द्यायचे की नाही यावर निर्णय घेणार आहे.
गेल्या शुक्रवारी, खंडपीठाने SBI ने युनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर न सांगता इलेक्टोरल बाँड तपशील जाहीर केल्याबद्दल अपवाद घेतला होता, त्याशिवाय राजकीय पक्षांशी देणगीदारांची जुळणी करणे कठीण आहे. एसबीआयला खुलासा करावा लागला, असेही स्‍पष्‍ट केले होते.
निवडणूक रोख्यांबाबत काेणतीही माहिती लपवू नका
निवडणूक रोख्यांबाबत काहीही लपवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. सर्व काही सार्वजनिक असावे. सुनावणीदरम्यान भारताच्या सरन्यायाधीशांनी (सीजेआय) विचारले की स्टेट बँक ऑफ इंडियाने संपूर्ण माहिती का दिली नाही? फिक्की आणि असोचेमच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्‍तीवाद केला. यासाठी आपण अर्ज दाखल केल्याचे रोहतगी यांनी सांगितले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, असा कोणताही अर्ज आमच्याकडे आलेला नाही. निकाल दिल्यानंतर तुम्ही येथे आला आहात. आता आम्ही तुमचे म्‍हणणे ऐकू शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
‘एसबीआय’ला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोखे क्रमांक उघड करण्यास सांगतील आहे. तसेच निवडणूक रोखेसंदभांतील कोणतीही माहिती लपवलेली नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असा आदेशही खंडपीठाने दिला.
