नवी दिल्ली :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने निवडणूक रोख्यांचे सीलबंद लिफाफे निवडणूक आयोगाकडे सोपवले आहेत. या लिफाफ्यांतील माहिती निवडणूक आयोग रविवारी, दि. १७ मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणार आहे. यातून कोणती माहिती पुढे येणार याकडे देशाचे लक्ष लागून असणार आहे (Electoral Bond)
निवडणूक रोख्यांची माहिती असणारे हे सीलबंद लिफाफे निवडणूक आयोगाने १२ एप्रिल २०१९ आणि २ नोव्हेंबर २०२३ला सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. पण निवडणूक आयोगाने यांच्या प्रती स्वतःकडे ठेवलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ही सीलबंद लिफाफे परत देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
यावर शुक्रवारी निवडणूक आयोगाला लिफाफे परत देण्याबद्दलच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रीला केल्या होत्या. यातील माहिती रविवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली आहे.
निवडणूक रोखे (इलेक्ट्रोल बाँड) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना २०१९ आणि २०२३मध्ये हे लिफाफे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यालयात सादर केले होते. शुक्रवारी जी सुनावणी झाली त्यात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला रोख्यांचे नंबर न दिल्याने फटकारले होते.
१२ एप्रिल २०१६ला निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात जो सीलबंद लिफाफा सादर केला आहे, त्यात १०६ सीलबंद लखोटे आहेत. तर २ नोव्हेंबर २०२३ला सादर केलेल्या सीलबंद लिफाफ्यात ५२३ लखोटे आहेत, अशी बातमी द हिंदूने या वृत्त संस्थेने दिलेली आहे.
