नवी दिल्ली : राज्य सरकारची ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना सध्या चांगलीच चर्चेत असून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात या योजनेवरून चांगलीच जुंपली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘जमिनीचा मोबदला देण्यास तुम्ही तयार नाही आणि ‘लाडकी बहीण’ योजनेला पैसे देता. जर याचिकाकर्त्याला जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही, तर ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर बंदी घालण्याचे आदेश आम्हाला द्यावे लागतील, असा इशारा राज्य सरकारला दिला.
पुणे भूसंपादन प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला त्याच्या जमिनीचा मोबदला द्यावयास तुमच्याकडे पैसे नाहीत, ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत, असा सवाल मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आणि याचिकाकर्त्याला जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला नाही, तर आम्हाला ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर बंदी घालण्याचे आदेश द्यावे लागतील, अशा शब्दांत महाराष्ट्र सरकारला चांगलेच फटकारले.
सदर याचिकाकर्त्याचे नाव टी. एन. गोदाबर्मन असे असून त्यांच्या पूर्वजांनी पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन आपल्या ताब्यात घेतली, पण त्यांना त्याबाबतचा मोबदला दिला नव्हता. सरकारने ही जमीन संरक्षण विभागाच्या शिक्षासंकुलाला देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
तेव्हा गोदाबर्मन यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, आम्ही गोदाबर्मन यांना मोबदला म्हणून जमीन दिली आहे, मात्र प्रत्यक्षात त्यांना वनजमीन देण्यात आली. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले.
‘लाडकी बहीण’ यासारख्या योजना जाहीर करून त्याचे पैसे वितरित करावयास राज्य सरकारकडे निधी आहे, मग ज्या व्यक्तीची जमीन संपादित केली आहे, ज्यावर बेकायदेशीर ताबा केला आहे, त्याला त्याचा योग्य मोबदला का दिला नाही, असा सवाल न्या. गवई यांनी उपस्थित केला. न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरू नका, वर्तमानपत्रांमध्ये काय प्रसिद्ध झाले आहे त्याची आम्हाला कल्पना आहे, तुमच्याकडे ‘लाडकी बहीण’सारख्या मोफत योजनांसाठी निधी आहे, मात्र एका सर्वसामान्य नागरिकाच्या जमिनीचा मोबदला द्यावयास निधी नाही का, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला खडसावले.
याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी त्वरित मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी आणि मोबदला देण्याबाबत तोडगा काढावा, योग्य मोबदला मिळाला नाही, तर ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करण्याचे आदेश आम्हाला द्यावे लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावल्याचे वृत्त एका वृत्तवाहिनीने दिले आहे.
