लाडक्या बहिणींसाठी इतर विभागाचा निधी वळवण्यात येतो , त्यामुळे मुख्य विभागासाठीच्या योजनांसाठी हाथ आखडता घ्यावा लागतो असा आरोप त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांनी यापूर्वीही केला आहे. मात्र कुठल्याही विभागावर अन्याय होणार नाही असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते, असे असले तरी लाडक्या बहिणींमुळे इतर विभागाला याचा फटका बसत आहे. आता पुन्हा एकदा लाडक्या बहिणींसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला आहे.
सप्टेंबर महिन्याचा हफ्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा 410.30 कोटींचा निधी वळवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे साहजिकच आता सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठी निधी कमी पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध निधीचा वापर अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी होईल याची दक्षता घेण्याची सूचना महिला व बालकल्याण खात्याकडून देण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय विभागानंतर्गत येणाऱ्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्त वेतन योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता मिळणार नाही, याची काळजी प्रशासनाकडून घेतली जाणार आहे. सरकारने सप्टेंबरच्या महिन्याच्या हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवल्याने कोणत्याही क्षणी 1500 रुपये लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा होऊ शकतात.
सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय बुधवारी जाहीर केला आहे. या शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी विभागाअंतर्गत 3960 कोटी इतका नितव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. ज्या कुटुंबाचं उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असेल त्याच कुटुंबातील महिला या योजनेसाठी पात्र ठरतील. आता लाडक्या बहिणींच्या कुटुंबाचं उत्पन्न निकषाप्रमाणं आहे की नाही हे शोधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
