कोलकातामधील डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या बलात्कार-हत्येच्या घटनेने देशात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणी मंगळवारी (20 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे.
कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरण ही गंभीर बाब आहे कारण ती आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेशीही संबंधित आहे. महिला डॉक्टरवर झालेल्या गुन्ह्याची माहिती मिळताच वैद्यकीय महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ. संदीप घोष यांनी ही आत्महत्या असल्याचे घोषित केले. एफआयआरही उशिरा दाखल झाला आहे. एफआयआरमध्ये पीडितेच्या हत्येचा उल्लेख का?" अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. "ही घटना घडली तेव्हा प्राचार्य कुठे होते, काय करत होते हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. संध्याकाळी एफआयआर दाखल करण्यात आला आणि त्याला आत्महत्या सांगण्यात आले. ही घटना घडत असताना पोलीस काय करत होते? पोलिसांचे काम गुन्हेगारी स्थळाचे संरक्षण करणे आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयकडूनही कोर्टाने स्टेटस रिपोर्ट मागवला आहे.
डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय!
यावेळी घडलेली घटना ही अत्यंत दुर्दैवी आहे असे म्हणत डॉक्टरांनी कामावर रुजू व्हावे असे आवाहन कोर्टाने केले. तसेच डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी 8 डॉक्टरांचं टास्क फोर्स कोर्टाने निश्चित केले आहे. हा टास्क फोर्स 2 महिन्यात आपला फायनल रिपोर्ट सादर करणार आहे. टास्क फोर्समध्ये विविध नामांकित रुग्णालयाच्या डॉक्टरांसह केंद्र सरकारचे कॅबिनेट सचिव, गृह सचिव, आरोग्य सचिव, नॅशनल मेडिकल कमिशनचे अध्यक्ष यांचा समावेश असणार आहे.
नॅशनल टास्क फोर्स मधील सदस्य
- वाइस एडमिरल आरती सरीन
- Dr डी नागेश्वर रेड्डी
- Dr एम श्रीनिवास, डायरेक्टर AIMS
- Dr प्रतिमा मूर्ति, डायरेक्टर nimhans बेंगलुरु
- Dr गोवर्धन दत्त पुरी, EXECUTIVE डायरेक्टर एम्स जोधपुर
- DR सौमित्र रावत, गंगाराम हॉस्पिटल
- प्रोफेसर अनीता सक्सेना
- डॉ पल्लवी सापळे, डीन- ग्रांट मेडिकल कॉलेज, मुंबई
- डॉ पद्मा श्रीवास्तव
- कॅबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार
- केंद्रीय गृह सचिव
- केंद्रीय आरोग्य सचिव
- चेअरमन, नेशनल मेडिकल कमीशन
- प्रेसिडेंट, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन
