इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देणार आहे. सरन्याधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांना मिळालेल्या निधीची आकडेवारी न ठेवल्याने निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने आयोगाला ३० सप्टेंबरपर्यंत राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या माध्यमातून मिळालेल्या रकमेची माहिती लवकरात लवकर देण्यास सांगितले होते.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सरकारला इलेक्टोरल बाँड्सची गरज काय असा प्रश्न विचारला होता. त्यांना देणग्या कोण देत आहे, हेही सरकारला माहीत आहे. इलेक्टोरल बाँड मिळताच पक्षाला कळते की कुणी किती देणगी दिली आहे.
काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, कम्युनिस्ट पार्टी आणि एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स यांनी इलेक्टोरल बाँड्स किंवा निवडणूक देणग्यांवर याचिका दाखल केल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळणारा गुप्त निधी पारदर्शकतेवर परिणाम करतो. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराचेही उल्लंघन होते. इलेक्टोरल बाँड्सवरील सुनावणी गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली होती. या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
इलेक्टोरल बाँड्स एक आर्थिक साधन म्हणून काम करतात. यामध्ये व्यक्ती आणि व्यवसायिकांना त्यांची ओळख उघड न करता राजकीय पक्षांना पैसे देण्यास अनुमती देतात. योजनेच्या तरतुदींनुसार, भारतातील कोणताही नागरिक किंवा देशात समाविष्ट किंवा स्थापित केलेली कोणतीही संस्था इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करू शकते. हे बॉण्ड 1,000 ते 1 कोटींपर्यंत विविध मूल्यांमध्ये उपलब्ध आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) सर्व शाखांमधून हे बॉण्ड मिळू शकतात. या देणग्या व्याजमुक्त आहेत.
