महाराष्ट्राच्या राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे! खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यासह सहा खासदारांच्या भवितव्याबाबत आता सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या प्रकरणात न्यायालयात नेमकं काय घडणार? संबंधित खासदारांच्या अडचणी वाढणार की त्यांना दिलासा मिळणार? या सुनावणीचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे जाणून घेऊया सविस्तर.
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिलेल्या मान्यतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात 8 डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी या प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली. शिवसेना (UBT) चे खासदार अरविंद सावंत यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे संसदेतील शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या खासदारांच्या संख्येत बदल झाला असून, या निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.
कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला विलंबाचा मुद्दा याचिकाकर्ते अरविंद सावंत यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी बाजू मांडली. सुप्रीम कोर्टाने जुलैमध्ये नोटीस बजावूनही लोकसभा अध्यक्षांच्या वतीने अद्याप कोणीही न्यायालयात हजर झाले नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. लोकसभा अध्यक्षांच्या वतीने कोणी हजर होण्यापूर्वी आम्हाला आणखी किती महिने वाट पाहावी लागणार? असा सवाल कपिल सिबल यांनी केला. यावेळी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांनीही अध्यक्ष कुठे आहेत? असा प्रश्न उपस्थित केला.
याचिकाकर्त्यांचे दुसरे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या सचिवालयाला नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे नमूद करत प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले. याआधी ऑगस्टमध्येही हे प्रकरण कोर्टासमोर आले होते.
मात्र, लोकसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीमुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. विलीनीकरणामुळे खासदारांच्या संख्येत बदल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत शिवसेना (UBT) च्या सहा खासदारांचे विलीनीकरण मान्य केले होते. या निर्णयानंतर लोकसभेत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या खासदारांची संख्या सातवरून १३ झाली, तर शिवसेना (UBT) च्या खासदारांची संख्या तीनवर आली. या निर्णयाला आव्हान देताना अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या मान्यतेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. आता या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
कोण आहेत ते सहा खासदार?
संजय देशमुख - यवतमाळ
संजय जाधव - परभणी
संजय दीना पाटील - मुंबई ईशान्य
नागेश पाटील-अष्टिकर - हिंगोली
ओमप्रकाश राजेनिंबळकर - धाराशिव
भाऊसाहेब वाकचौरे - शिर्डी
या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी आता ८ डिसेंबर रोजी होणार असून, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातून लोकसभा अध्यक्षांच्या विलीनीकरणाच्या मान्यतेबाबत काय भूमिका स्पष्ट होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
