मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाच्या मागणीवरून सध्या वातावरण तापलेलं आहे. याचदरम्यान आता सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला मोठा झटका दिला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांविरोधात आणि निलंबनाच्या मागणीसाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. ज्ञानेश कुमारांवर तातडीने कारवाई करण्यास कोर्टाने नकार दिला. पण सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी "निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाली आहे की, देशातील प्रत्येक नागरिक आज स्वतःला असुरक्षित अनुभवत आहे," असा गंभीर युक्तिवाद केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यास किंवा त्यांना निलंबित करण्यास सध्या नकार दिला आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) पदावरून ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेले १४ महत्त्वाचे निर्णय रद्द करावेत, अशी मागणी आहे; कारण हे निर्णय 'एकतर्फी' असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एका स्वतंत्र न्यायिक तपास आयोगाची (SIT) स्थापना करून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जावी. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात काय आरोप आणि मागण्या आहेत? पटना येथील रहिवासी राकेश कुमार सिंह यांनी ही जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे खालील गोष्टींचे स्पष्टीकरण आणि कारवाईची मागणी केली आहे:
कायदेशीररीत्या ज्या शक्ती आणि अधिकार संपूर्ण निवडणूक आयोगाचे आहेत, त्या अधिकारांचा वापर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार एकट्यानेच करत आहेत का? याची पडताळणी सर्वोच्च न्यायालयाने करावी. ज्ञानेश कुमार यांनी जर अशा प्रकारे एकतर्फी अधिकारांचा वापर केला असेल, तर त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर घोषित केले जावेत आणि त्यांच्यावर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
