शिवसेना पक्षाचं नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह नेमकं कुणाचं, यावरून सुरू असलेला कायदेशीर संघर्ष अद्याप कायम आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटातील या महत्त्वाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, वारंवार सुनावणी पुढे ढकलली जात असल्याने अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा वाढली आहे. आता पुढील सुनावणीच्या तारखेकडे दोन्ही गटांसह संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील बहुचर्चित प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी भारताचे सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या पीठासमोर ही केस सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली होती. मात्र, त्या दिवशी ही सुनावणी होऊ शकली नाही. आता संगणकीय प्रणालीनुसार (कम्प्युटर जनरेटेड) या प्रकरणाची पुढील संभाव्य सुनावणी २३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शिवसेना पक्षातील फुटीनंतर आमदार अपात्रतेचा हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली असून, यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेना (शिंदे गट) मधील इतर आमदार प्रतिवादी आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ आणि संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार (पक्षंतरबंदी कायदा) आमदारांच्या अपात्रतेचा हा मुद्दा आहे. न्यायप्रविष्ट असलेल्या या महत्त्वाच्या प्रकरणाच्या नवीन तारखेकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगळे असून बंडखोर आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याने सर्वोच्च न्यायालयानेच शिंदे गटाच्या आमदारांना थेट अपात्र ठरवून 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह गोठवावे, असा युक्तिवाद ठाकरेंकडून करण्यात आला. शिंदेंकडून याला प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. त्यांकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की, हा पक्षांतराचा विषय नसून पक्षांतर्गत लोकशाही आणि बहुमताचा अधिकारआहे, तसेच आमदारांनी मूळ पक्ष सोडलेला नसून केवळ नेतृत्वावर अविश्वास दाखवून नवीन गटनेता निवडला आहे; त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने थेट अपात्रतेचा निर्णय न देता विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांचा आणि मूळ कार्यपद्धतीचा आदर केला पाहिजे.
