गेल्या अनेक दिवसांपासून ठाकरे गटात मोठे राजकीय भूकंप होत असून मुंबई महापालिकेतील ठाकरे गटाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले होते. महापौर रितू तावडे यांनी तसा निर्णय जाहीर केला होता.
दरम्यान, आता याच निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा राऊत यांना मोठा दिलासा दिला आहे. विशाखा राऊत यांचे रिक्त झालेले नगरसेवक पद सध्या रिक्तच ठेवावे असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. तसेच शिंदे गटातील प्रिया सरवणकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे ठाकरे गटाला तसेच विशाखा राऊत यांना दिलासा असल्याचे मानले जातेय.
विशाखा राऊत यांचे नगरेवक पद रद्द का झाले होते?
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत विशाखा राऊत यांनी ठाकरे यांच्या पक्षातर्फे निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिंदे गटाच्या उमेदवार प्रिया सरवणकर यांनी राऊत यांच्या विजयाला आव्हान दिले होते. त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले होते. तसेच त्यांना पुढील सहा वर्षे नगरसेवक पदाची निवडणूकही लढवता येणार नव्हती. सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून तशी अधिसूचना काढण्यात आली होती. नंतर रितू तावडे यांनीदेखील 7 सुप्टेंबर रोजी विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद रद्द झाल्याचे जाहीर केले होते. या घोषणेनंतर विशाखा राऊत यांनी या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचे जाहीर केले होते
विशाखा राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. विशाखा राऊत यांनी नगरसेवक पद रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी या याचिकेच्या माध्यमातून केली होती. त्यानंतर आता राऊत यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर कोणाचीही नियुक्ती करू नये. ती जागा सध्यातरी रिक्तच ठेवावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात निवडणूक आयोग तसेच विशाखा राऊत यांच्या प्रतिस्पर्धी प्रिया सरवणकर यांनाही नोटीस जारी केलीय. त्यांना या प्रकरणात त्यांची बाजू मांडावी असे निर्देश दिले आहेत.
