शिवसेना पक्ष आणि या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह यावरून सध्या मोठा वाद सुरु आहे शिवसेना पक्ष आणि या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह हे ठाकरे गटाच्याच मालकीचे आहे, असा जोरदार युक्तिवाद वकील देवदत्त कामत यांच्याकडून केला जात आहे. याआधी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी देखील ठाकरे यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला होता. सर्वोच्च न्यायालय अगोदर ठाकरे गटाची बाजू ऐकून घेणार आहे.
दरम्यान आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. ठाकरे गटाच्या वकिलांनी पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कोर्ट स्वतः निर्णय घेऊ शकते, असा जोरदार युक्तिवाद केला. या महत्त्वपूर्ण टिप्पणीमुळे शिंदे गटासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे, कारण कोर्टाचा हा निर्णय त्यांच्या भविष्यावर परिणाम करू शकतो.
पक्षांतर निर्णयावर अध्यक्ष अपयशी ठरल्यास कोर्ट त्यावर निर्णय घेऊ शकतं. पक्षांतर निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ननिर्णय घेऊ शकतं. तसेच आमदारांना सुप्रीम कोर्ट अपात्र ठरवू शकतं, असा जोरदार युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला. त्यावर आम्हाला आमदार अपात्र करण्याचा अधिकार आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या सुनावणीतील सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या टिप्पणी निकालासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं मानलं जात आहे. त्यामुळे कोर्टाने आधीच ही टिप्पणी केल्याने शिंदे गटासाठी ही धोक्याची घंटा तर नाही ना? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी काल सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यानंतर त्यांनी आज आपला युक्तिवाद सुरू ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर हा युक्तिवाद सुरू आहे. कामत यांनी आजच्या सुनावणीत अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वाधिक भर दिला. त्यावर कोर्टानेही आम्हाला आमदार अपात्र करण्याचा अधिकार असल्याची टिप्पणी केली.
नगरसेवकही अपात्र झालेत
न्यायाच्या उद्देशाची पूर्तता होणे हाच अंतिम निकष आहे. पूर्ण न्याय देण्यासाठी हे न्यायालय स्वतःच संबंधित सदस्याला अपात्र ठरवू शकते. महापालिकेतील नगरसेवकांच्या अपात्रतेचे काही निकालही आहेत. या प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकरणाने अपात्रता सिद्ध केलेली नसल्याचा निकाल दिलेला आहे. कोर्टाने रिट अधिकारक्षेत्रात संबंधित निकष लागू करून अपात्रता झाल्याचे निष्पन्न केले आणि स्वतःच संबंधित सदस्यांना अपात्र घोषित केले आहे. अशाच एका प्रकरणातील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय कायम ठेवला आहे, याकडे कामत यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.
कोर्ट निर्णय घेऊ शकते
यावेळी कामत यांनी राजेंद्र सिहं प्रकरणाचा दाखला दिला. या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीचा प्रभावच निष्प्रभ करण्यास न्यायालय परवानगी देऊ शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. असाधारण परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्यास अपयशी ठरल्यास सुप्रीम कोर्ट स्वत:च प्रथमदर्शनी अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकते, असंही कामत यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
