राजकारणातील घडामोडींना वेग आला असून शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरून वाद सुरु असून या प्रकरणावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी अनेक मोठे आणि महत्वाचे दावे केले आहेत. दरम्यान , आज उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून अंतिम युक्तीवाद केला जाईल.
शिवसेना पक्ष-निवडणूक चिन्हासंदर्भात या खटल्यात ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. काल कपिल सिब्बल यांनी अंतिम युक्तीवाद केला. आज ठाकरे गटाचे दुसरे वकिल देवदत्त कामत पुन्हा युक्तीवाद करतील. जवळपास अर्धातास ते युक्तीवाद करतील. राजकीय पक्ष वेगळा आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळा हा ठाकरे गटाच्या दोन्ही वकिलांचा मुख्य दावा आहे. निवडणूक आयोग असो किंवा महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष यांनी विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांच्याकडे शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह सोपवलं. फक्त विधिमंडळ पक्ष ध्यानात घेऊन असा निर्णय घेणं चुकीचं आहे असं कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांचा युक्तीवाद आहे.
कालच्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वकिलांनी एक महत्वाची मागणी केली. धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला द्या किंवा गोठवा अशी ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून मोठी मागणी करण्यात आली. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे उद्धव ठाकरेंच आहे. त्याचा फायदा एकनाथ शिंदे यांनी घेतला असा दावा ठाकरेंच्या वकिलांनी केला. “प्रकरण कोर्टात असताना निवडणूक आयोगाने थेट निर्णय दिला. विधिमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांना नेता निवडलं. निवडीच पत्र राज्यपालांना दिलं. शिवसेना हा ठाकरेंचा पक्ष आहे” असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं. “पक्ष आणि चिन्ह यांचा फायदा शिंदेंनी घेतला. धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला द्या आणि आम्हाला मिळत नसेल तर ते गोठवा तसचं शिंदे मुख्यमंत्री झाले पण कोणत्या पक्षातून” असा सवाल वकिल कपिल सिब्बल यांनी केला. सध्या ही सुनावणी आमदार अपात्रतेभोवती फिरत आहे.
आज उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तीवाद संपेल. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंचे वकिल सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडतील. ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तीवादातून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं. त्यांना कोंडीत पकडणारे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केले.
“विधिमंडळ पक्ष तात्पुरस्त्या स्वरुपात असतो.आमदार जेवढ्या काळासाठी निवडून आले, तेवढ्या काळासाठी हा पक्ष असतो. 10 व्या सूचीनूसार विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नाही. आमदार असोत किंवा नसतो पक्ष हा आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो. विधिमंडळ पक्षाला महत्व दिलं तर राजकीय पक्षाला महत्व काय?” असे काही विचार करायला भाग पाडणारे मुद्दे उपस्थित केलेत. आता शिंदेंचे वकिल यावर काय युक्तीवाद करतात, सर्वोच्च न्यायालय कोणाची बाजू मान्य करणार? हे लवकरच समजेल.
